मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना रेंगाळली

मराठवाडय़ातील चार जिल्हय़ांमध्ये दुष्काळात साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी ५९ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय झाला. प्रत्येक जिल्हय़ात सरासरी ८ ते १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र, बंधाऱ्यांची कामे अजून सुरू होऊ शकली नाहीत. बहुतांश बंधाऱ्यांच्या निविदा प्रक्रियाच सुरू आहेत. पावसाळा लांबल्याने बंधारे बांधले गेले नाहीत, असे कारण आता पुढे केले जात आहे. कृषी विभाग व लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर या विभागामार्फत ही कामे होणे अभिप्रेत होते. मात्र, कधी आरेखन मंजूर न झाल्याचे कारण देण्यात आले, तर कधी निधी उशिरा आल्याचे सांगितले जाते.
सिंचनाचा रामबाण उपाय म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुष्काळात सिमेंट साखळी बंधारे आवश्यक असल्याचे सांगत बहुतांश ठिकाणी ८ ते १० कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम मंजूर केली. औरंगाबाद जिल्हय़ातील ३६ गावांमध्ये ११० बंधारे बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी ९ कोटी ६६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहेत. जालन्यामध्ये ही रक्कम १३ कोटी २७ लाख एवढी असून बीडमध्ये ९ कोटी २६ लाख व उस्मानाबादमध्ये सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या निधीतून दुष्काळी चार जिल्हय़ांत ४४७ साखळी सिमेंट बंधारे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले.
दिलेला निधी कृषी विभाग आणि लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर या दोन विभागांकडे देण्यात आला. त्यामुळे सिमेंट साखळी बंधाऱ्यांचा एकत्रित आढावा नंतर होऊच शकला नाही. काही तालुके कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. तेथील बंधाऱ्याचे काम निविदा काढण्याच्या स्तरावर असल्याचे कृषी विभागाचे सहसंचालक जाधव यांनी सांगितले. तर स्थानिक स्तर विभागातील अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निधीचे नक्की काय झाले, याची माहितीच नाही. स्थानिक पातळीवर त्याचे नियोजन असल्याचे मोघमपणे सांगण्यात येते. दुष्काळात सापडलेल्या जनतेला भविष्यात पाण्याची कमतरता जाणवू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या या योजनेचा नुसताच गवगवा झाला. सिमेंट साखळी बंधारे शिरपूर पॅटर्ननुसार करायचे की नाही, यावरूनच बरेच दिवस वाद होता. बीड जिल्हय़ात हा वाद अजूनही कायम आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निधी देऊनही या वर्षअखेर हे बंधारे उभारले जातील का, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नसल्याचेच चित्र आहे. धिम्या गतीने निविदांच्याच गर्तेत बंधारे अडकले आहेत.