मिहानमध्ये ‘फूड झोन’ होणार असे मोठय़ा अभिमानाने सांगण्यात आले होते, पण सरकारी व प्रशासकीय पातळीवर विविध अडचणी आल्याने हा ‘फूड झोन’चा प्रकल्प मार्गी लागू शकला नाही. ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’च्या निमित्ताने हॉटेल इंडस्ट्रीने स्वारस्य दाखविल्यास हॉटेल मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या लोंढय़ांना काम मिळू शकेल, असे सेलिब्रिटी शेफ विष्णू मनोहर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.  
‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ हा नेहमीप्रमाणे एक फुगा ठरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच विदर्भाच्या विकासासाठी राजकीय इच्छाशक्ती सर्वात प्रभावी भूमिका बजावणार असल्याचे सांगतानाच आजवरच्या राजकीय उदासीनतेचा फटका विदर्भाला बसला असून विकासाच्या दिशेने ठोस वाटचाल करता आलेली नाही, अशा शब्दात विष्णू मनोहर यांनी टीका केली. मात्र, अ‍ॅडव्हांटेजच्या निमित्ताने नवे उद्योजक, मोठी गुंतवणूक आणि नवे प्रकल्प विदर्भात येतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
विकासाच्या योजना तातडीने अंमलात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर पुरेसे सहकार्य मिळत नाही. विदर्भात  ‘टाईम मॅनेजमेंट’ नाही. मोठा गाजावाजा करून नागपुरात आलेला ‘मिहान’ प्रकल्प थंड अजगराप्रमाणे पडून आहे. पुणे, मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र असे घडत नाही. तेथील लोकप्रतिनिधी विकासाच्या प्रश्नावर एकत्र येऊन विविध योजना धडाडीने मंजूर करून घेतात आणि त्याची उद्योगांच्या अडचणी दूर करून तातडीने सुरूदेखील होतात. विदर्भाचे चित्र याउलट आहे. खरेतर विदर्भात विपुल प्रमाणात खनिज संपत्ती आहे. या खनिज संपत्तीचा उपयोग करून विकास साधण्याची ओरड आजची नाही. विदर्भातील दोन हजारावर उद्योग बंद पडण्याचे कारण अंग मोडून काम करण्याची वैदर्भीय मानसिकताच नाही. उलट दुसऱ्या राज्यातील कामगारांची विदर्भातील संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मराठी हातांना काम मिळूनही अपेक्षेनुसार काम होत नसेल तर उद्योजक पर्याय शोधतीलच, या वस्तुस्थितीकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’साठी हॉटेल उद्योजकांना आकर्षित करून बेरोजगारांच्या लोंढय़ांना काही प्रमाणात रोजगार मिळू शकतो. पण, त्याला बरीच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. राजकारण्यांना तळमळ असेल तरच हे लवकर शक्य आहे. दुसरे उदाहरण म्हणजे विदर्भात केवळ ८ ते ९ टक्के दूध उत्पादन होते. राज्याच्या इतर भागात मात्र भरपूर दूध उत्पादन होत आहे. आपल्याकडे पशुधनाबाबत योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने हे घडत आहे. कधीकाळी चांगली सुरू असलेली नागपुरातील एम्प्रेस मिल तत्कालीन राजकारण्यांनीच बंद पाडली. कामगारांना उत्तेजन देऊन त्यांच्याकडून जलद गतीने विकास कामे करून घेण्याच्या वृत्तीचाही अभाव आहे. एखाद्या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात, अखेर कंटाळून तो प्रकल्प वा उद्योग सोडून द्यावा लागतो. विदर्भातील योजना, प्रकल्प, उद्योग मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना आणली तर नक्कीच चांगला फायदा होईल, असेही मनोहर यांनी सांगितले.