सोलापूर जिल्हय़ाची वरदायिनी समजल्या जाणाऱ्या उजनी धरणातील पाण्याचा वापर नियोजनानुसार होण्यासाठी प्रशासन दक्ष राहणे आवश्यक असताना गेल्या वर्षभरात या धरणातील जादा १६ टीएमसी पाणी नियोजनबाहय़ पद्धतीने सोडण्यात आले. या प्रकरणाची शासनाने गंभीर दखल घेऊन संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी नागपूर येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. दरम्यान, प्राप्त परिस्थितीत पाण्याची काटकसर करून उजनी धरणातून कालव्यावाटे तसेच भीमा व सीना नदीतून शेतीसाठी पाणी सोडण्याचे अजित पवार यांनी मान्य केले. याबाबतची अंतिम मान्यता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा करून देण्यात येणार आहे.
उजनी धरणातील पाणीसाठा अत्यल्प असल्यामुळे उपलब्ध पाणी केवळ पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. परंतु त्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. शेती वाचविण्यासाठी उजनी धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी नागपूर येथे विधानभवनात अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत उजनी धरणातून शेतीसाठी कालव्याद्वारे पाण्याची एक पाळी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यासाठी येत्या एक-दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांची अंतिम मान्यता घेतल्यानंतर लगेचच उजनी धरणातून पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी सांगितले. कालवा, भीमा आणि सीना नदीत असे मिळून पाच टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
या बैठकीत जलसंपदामंत्री रामराजे निंबाळकर, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सोलापूरचे पालकमंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांच्यासह सोलापूर जिल्हय़ातील सर्व पक्षांचे आमदार उपस्थित होते. उजनी धरणाच्या पाणीप्रश्नावर मोहिते पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. गेल्या वर्षांत धरणातील पाणीवाटपाचे नियोजन ठरलेले असताना त्यापलीकडे जाऊन नियोजन बाहय़ पद्धतीने १६ टीएमसी एवढे जादा पाणी धरणातून सोडले गेले. हे पाणी गेले कोठे असा सवाल उपस्थित करीत, पाणी सोडण्याबद्दल कोणी मागणी केली तरी त्याबाबत प्रशासनाने नियोजनानुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक होते. परंतु यात बेजबाबदारपणा नडल्यामुळे जिल्हय़ातील सुमारे पाच हजार कोटी एवढे शेतीचे नुकसान झाल्याची भीतीही मोहिते पाटील यांनी व्यक्त केली.
उजनी धरणातील पाणीसाठा पन्नास टक्के इतका शाश्वत आहे. गेल्या वर्षांत या धरणात ५१ टक्के पाणी आले होते. परंतु अधिकाऱ्यांनी नियोजनबाहय़ पद्धतीने पाणी सोडले. हे सोडलेले पाणी कोठे गेले, याचा हिशेब लागत नाही. शेती उद्ध्वस्त करणाऱ्या अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा आग्रह मोहिते पाटील यांनी धरला. धरणात सध्या जो पाणीसाठा शिल्लक आहे, तो काटकसरीने वापरून त्यातील पाच टीएमसी शेतीसाठी सोडण्यास पवार यांनी मंजुरी दिली. तसेच धरणातील नियोजनबाहय़ पद्धतीने पाणी सोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशीअंती कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
या बैठकीत शेकापचे नेते, आमदार गणपतराव देशमुख, आमदार दिलीप सोपल, आमदार बबनराव शिंदे, आमदार प्रणिती शिंदे आदींची उपस्थिती होती.
