नागापूर एमआयडीसीतील भूखंड घोटाळ्यावरुन आज झालेल्या ‘जिल्हा उद्योजक मित्र’च्या बैठकीत उद्योजक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांत मोठे वादंग झाले, आरोप प्रत्यारोपही झडले. घोटाळ्यातील १३८ औद्योगिक भुखंड नियमित करुन घेण्याचे लालुच दाखवून काही मध्यस्थ प्रति फूट ३० रुपयांप्रमाणे उद्योजकांकडून वसुली करत असल्याची तक्रारही करण्यात आली. या घोटाळ्याच्या सीआयडी चौकशीचीही मागणी करण्यात आली.
या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सदर करण्यात आला आहे. निर्णय झाल्यानंतर त्यावर योग्य ती कार्यवाही होईल, महामंडळ कोणालाही पाठिशी घालणार नाही, महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी कोणाला पैसे मागत नाहीत, कोणाची हरकत असल्यास लेखी तक्रार करावी, असे महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा उद्योग मित्रची बैठक झाली. त्यास उद्योजकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी प्रकाश गांधी, अशोक सोनवणे, हरजितसिंग वधवा, अजित घैसास, प्रमोद मोहळे, श्री कटारिया, खेडकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यशवंते तसेच विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. वधवा यांनी ऐनवेळच्या विषयांत अनियमितपणे वाटप झालेल्या १३८ भुखंड नियमित करुन घेण्यासाठी उद्योजकांना काही जण प्रति फुट ३० रुपयांप्रमाणे मागणी करत असल्याचे तसेच कोणी सरकारी अधिकारी नाही तर काही मध्यस्थ हे प्रकार करत आहेत, असे निदर्शनास आणले. उद्योजक अजित महांडूळे यांनीही निवेदन सादर करत प्रतीक्षा यादीचा विचार न करता ओपन स्पेसमधून झालेले अवैध भुखंड वाटप रद्द करण्याची मागणी केली. संभाजी ब्रिगेडचे सोमनाथ कराळे यांनीही या प्रकरणांत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. वधवा व कराळे यांनी या घोटाळ्याची सीआयडी चौकशीची मागणी केली. घैसास यांनीही त्यास पाठिंबा दिला.
यावरुन ‘आमी’चे सोनवणे, मोहोळे यांची त्यांच्याशी शाब्दिक चकमकही झडली. महामंडळानेच हे भूखंड दिले असताना व महामंडळाकडूनच त्रुटी राहिल्या, उद्योजकांना दोष देण्याचे काय कारण व कशाच्या आधारावर हा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा केला जातो, यामुळे कोणाच्या पोटात दुखण्याचेही काही कारण नाही, केवळ उद्योजकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे, १३८ ही संख्या कोठून आली, ज्यांचा या प्रकरणाशी काही संबंध नाही, त्यांनी यामध्ये काही बोलू नये, अशी हरकत सोनवणे यांनी घेतली. छोटय़ा प्लॉटबद्दल सगळेचजण बोलतात परंतु मुंबईहून परस्पर फाईल नसताना ५ एकरपेक्षा मोठी जागा मिळाली त्याबद्दल कोणी काही बोलत नाही, सन फार्माच्या प्लॉटबद्दल कोणी बोलत नाही, सन २००६ पासून हे वाटप झाले, त्यातील ५० टक्के कंपन्या बंद आहेत, गैरव्यवहार झालेले १० प्लॉटही नसतील, असे मोहोळे म्हणाले.
खेडकर यांनी महामंडळाची भुमिका मांडली. वाद वाढू लागल्याने जगताप यांनी हस्तक्षेप करत तो थांबवला.
‘तातडीने वाद मिटवा’
या प्रकरणामुळे नगरच्या एमआयडीसीतील भुखंडांचे वाटप थांबवले गेले आहे, ते अजुन सुरु झालेले नाही. या प्रकरणातील उद्योगांना बँका कर्जही देईनाशा झाल्या आहेत, त्यामुळे या प्रकरणावर महामंडळाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, भिजते घोंगडे ठेवू नका अशी उद्योजक वधवा व इतरांनी केली.
