उजनी धरणातील पाण्याच्या वाटपात मनमानी करून लाभार्थीना दुष्काळाच्या खाईत लोटणाऱ्या अधिकारी व संबंधितांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जिल्ह्य़ातील आमदारांनी केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, २०११-१२ या वर्षी उजनी धरणात १११.३३ टक्के पाणी साठा होता. मात्र अधिकाऱ्यांनी केलेल्या ढिसाळ नियोजनाने पाणी मृतसाठय़ाच्याही कमी म्हणजे वजा ३७.७८ टक्के एवढाच राहिला. त्यामुळे यावर्षी धरणातील जेमतेम १६.२८ टक्के एवढाच उपयुक्त पाणीसाठा उरला. तेच व्यवस्थित नियोजन झाले असते तर या वर्षी ५० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध झाला असता व पिण्याबरोबच शेतीसाठीही पाणी उपलब्ध झाले असते. परंतु अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे या धरणावरील लाभार्थी दुष्काळाच्या खाईत लोटले असून त्यास हे अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे अधिकारी व संबंधितांवर कारवाई होण्याची मागणी केली आहे. निवेदनावर ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते पाटील, आ. हणमंत डोळस, दिलीप सोपल, भारत भालके, दीपक साळुंखे पाटील, दिलीप माने, विजय देशमुख या आमदारांच्या सह्य़ा आहेत.
