खऱ्या आदिवासींना न्याय देण्याची संघटनेची मागणी

जातवैधता प्रमाणपत्र ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याची मुदत
जात प्रमाणपत्र अधिनियमानुसार जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून मागास प्रवर्गातील राखीव असलेल्या पदावर नियुक्ती मिळविणारी व्यक्ती सेवेतून तात्काळ मुक्त करण्यास पात्र ठरते. अशा व्यक्तींनी घेतलेले अन्य लाभही काढून घेण्याची तरतूद आहे. ज्या मागास प्रवर्गासाठी पद आरक्षित आहे त्याच प्रवर्गाचा उमेदवार भरणे बंधनकारक आहे.
या निर्णयांची शासन स्तरावरून काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे.
जात प्रमाणपत्र अधिनियम २००० हा कायदा अमलात आला असून सद्यस्थितीत अनुसूचित जमाती (आदिवासी) प्रवर्गात १९९५ पूर्वी १५६६५ व १९९५ नंतर ८९८२ कर्मचारी, अधिकारी अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता शासनाच्या विविध विभागांत काम करत आहेत.
अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) नामसाधम्र्याचा फायदा घेऊन (उदा. ठाकूर, कोळी, हलबा, कोष्टी) इत्यादी प्रवर्गातील आजपर्यंत सुमारे पाच ते सात लाख लोक खोटे प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय व निमशासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. खोटय़ा प्रमाणपत्राद्वारे आदिवासींच्या जागा लाटणाऱ्यांना मदत करणारे शासनातील उच्चपदस्थ असल्यामुळेच आदिवासी तरुणांना तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणात तसेच शासकीय व निमशासकीय सेवेपासून वंचित राहावे लागले आहे.
शासन निर्णयाद्वारे शासकीय-निमशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत ३१ जुलै आहे. राज्यातील खऱ्या आदिवासींना जातवैधता सिद्ध करण्यासाठी काहीच कष्ट करावे लागणार नाहीत. जे आदिवासी बनावट आहेत त्यांच्यापुढे मात्र समस्या आहे.
बनावट आदिवासींनी त्यांच्या मूळ जातीच्या प्रवर्गात जात प्रमाणपत्र घेऊन त्यांच्या खऱ्या जातीच्या आरक्षणाचा फायदा घ्यावा, खोटे कागदपत्र सादर करून आदिवासी प्रवर्गातील जातवैधता प्रमाणपत्र यापुढे घेण्याचे थांबवावे अशा मागण्या महाराष्ट्रातील खऱ्या आदिवासी संघटनेने केली आहे.