न्यायालयाच्या अवमानसंबंधी महावितरणवर कारवाईची मागणी

वीज नियामक आयोगाने महावितरणवर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे. महावितरणच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दरवाढ प्रस्तावासंदर्भातील सुनावणीच्या वेळी आयोगाची बेअदबी होईल अशा प्रकारची अवमानास्पद वक्तव्ये केली आहेत. आयोग हे न्यायालय असूनही न्यायालयास धमक्या दिलेल्या आहेत. यासाठी आयोगाने संबंधितांवर न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दलची कारवाई करावी. तसेच महावितरणने गेल्या २ वर्षांत शेतीपंपांचा जास्त वीजवापर दाखवून अतिरिक्त १०, ५५० कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यामधून तुटीची दाखवलेली सर्व रक्कम वजा केली तरी ग्राहकांना महावितरणकडून ५५६४ कोटी रुपये मिळायला हवेत. ही रक्कम संबंधितांकडून वसूल करून ग्राहकांना परतावा देण्याचे आदेश आयोगाने द्यावेत व महावितरणच्या भ्रष्ट कारभाराला कायमचा लगाम लावावा, अशी मागणी होगाडे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे केली आहे.     
कोणतीही जाहीर सुनावणी घेण्याची गरज नाही. तुटीची रक्कम त्वरित मंजूर करा अन्यथा भारनियमन करू अशी धमकीची भाषा महावितरणने वापरली आहे. वास्तविक सुनावणीच्या वेळीच आयोगाने अशी वक्तव्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोखायला हवे होते. तसेच आपले न्यायालयीन अधिकार वापरायला हवे होते. किमान ते आता तरी वापरावेत, न्यायालयाची प्रतिष्ठा वाढवावी व महावितरणला त्यांची जागा दाखवावी, असेही होगाडे यांनी म्हटले आहे.