रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत यांच्या संपत्तीची सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी उत्तर नागपूर विकास परिषदेने केली आहे. राऊत यांनी पदाचा गैरफायदा घेत बेझनबाग गृहनिर्माण संस्थेतील ७ भूखंडांवर ताबा मिळवला. हे प्रकरण दडपण्यासाठी त्यांनी रविवारी मंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याची बातमी पसरवून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे. नितीन राऊत यांच्या नावावर एक आणि पत्नी, मुलगा, मुलगी व दोन भाऊ यांच्या नावावर इतर भूखंड आहेत. अतिक्रमण केलेल्या जागेवरच त्यांनी कार्यालय उघडले असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. बेझनबाग संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, न्यायालयाने सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते. अतिक्रमण हटवणाऱ्या पथकांनी व्यावसायिक दुकानांवर कारवाई केली, परंतु राऊत यांचे अतिक्रमण हटवले नाही, गृह राज्यमंत्री असताना राऊत यांनी सरकारवर दबाव आणला होता, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तो धुडकावून लावला. राऊत यांच्यावर विश्वास टाकून उत्तर नागपुरातील जनतेने त्यांना तिसऱ्यांदा विधानसभेत पाठवले, परंतु १४ वर्षांत त्यांनी या भागाचा विकास न करता शासनाच्या विकास निधीचा गैरफायदा घेतला आहे. सरकारने राऊत यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष राजा द्रोणकर, संयोजक वेदप्रकाश आर्य, बंडू टेंभुर्णे, फिलिप्स जयस्वाल वगैरेंनी केली आहे.
