केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील उपेक्षित खेडी जोडण्यासाठी २ हजार ६५० किलोमीटरचे रस्ते पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर केले आहे. त्यात नगर जिल्ह्याचा प्रचंड विस्तार असतानाही केवळ १२० कि.मी. रस्ते मंजूर करून जिल्ह्याच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. नगर जिल्ह्यातील कारखानदारी, आदिवासी बहुलभाग व मोठे नदीकिनारी असलेले रस्ते पाहता जिल्ह्याला मोठय़ा निधीची गरज आहे व तो देण्यात यावा अशी मागणी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांना दिल्लीत भेटून केली
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने विविध राज्यांतील उपेक्षित खडी पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्यासाठी भाजपचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कालखंडात पंतप्रधान ग्रामसडक योजना सुरू केली होती. यामुळे अनेक खेडयांचा दळणवळणाचा प्रश्न निकाली निघाला होता. मात्र महाराष्ट्रातील गेली दोन-तीन वर्षे हा निधी नक्षलग्रस्त भागांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वापरण्यात आल्याने नगर जिल्ह्यातील या योजनांची कामे बंद पडली होती. मात्र खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी हा निधी नगर जिल्ह्याचा मोठा आकाराचा विचार करता मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे दोन हजार सहाशेपन्नास कि.मी.साठी नवीन रस्ते मंजूर झाले आहेत. मात्र नगर जिल्हा राज्याच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत क्षेत्रफळात दुप्पट आहे. शिवाय या जिल्ह्यात सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते अल्पावधीतच नादुरुस्त होतात. याखेरीज अकोले तालुक्यातील आदिवासी गावे, पाडे आजही रस्त्यांपासून वंचित आहेत. शिवाय या जिल्ह्यात गोदावरी, प्रवरा, मुळा व त्यांच्या उपनद्या यांचे मोठय़ा प्रमाणावर जाळे आहे. परिणामी, नदीकाठच्या जमिनींमुळे रस्ते खचण्याचे मोठे प्रमाण होत आहे. परिणामी, याचा प्रतिकूल परिणाम रस्त्यांच्या व गावांच्या दळणवळणावर होत आहे. यासाठी जादा निधीची गरज आहे. सदर प्रसंगी खासदार वाकचौरेंसमवेत मध्यम रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य नानासाहेब जवरे, नानासाहेब शेळके, ज्ञानेश्वर वप्रे, उत्तमराव घोरपडे, दत्ता भालेराव, संजय गुंजाळ आदी उपस्थित होते.
