मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’त समावेशाची मागणी

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल बहुमताने मान्य करून मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत करावा, अन्यथा सरकारने आपल्या अधिकाराचा वापर त्यासाठी करावा, अशी मागणी छावा मराठा संघटनेने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मराठा समाजास आरक्षण मिळावे म्हणून या निवेदनात काही मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सर्व गॅझेटमध्ये मराठा व कुणबी एकच असल्याचा उल्लेख आहे. कालेलकर आयोगाने १९५४ मध्ये मराठवाडय़ातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्या वेळी मराठवाडा विभाग ‘हैदराबाद स्टेट’मध्ये होता. मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविणे, केंद्राच्या यादीत समावेशासाठी व ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी समिती नेमून पाठपुरावा करणे, या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भातही काही संदर्भाचा आधार घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटक व तामिळनाडू राज्यात ओबीसींच्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असतानाही जवळपास ७५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. या संदर्भानुसार महाराष्ट्रातही विधानसभा व विधान परिषदेत ओबीसीच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा ठराव करून केंद्राकडे पाठविणे, सुदर्शन नचिअप्पन यांनी केंद्र शासनाला केलेल्या शिफारशींपैकी काही शिफारशींचा महाराष्ट्राने स्वीकार करण्यास सुचविण्यात आले आहे. या निवेदनावर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण, प्रदेश अध्यक्ष विलास पांगारकर, उपाध्यक्ष योगेश केदारे आदींची स्वाक्षरी आहे.