सोसायटय़ा आणि अपार्टमेंट्स यांच्यातील सदनिकांसाठी पूर्वीची असलेली मुद्रांक शुल्कातील सवलत पुन्हा लागू करणे, शासनाने वाढविलेले बाजारमूल्य कमी करणे, शेत-मिळकतीचे शोध शुल्क हे शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या प्रत्येक गटानुसार न घेता खाते उताऱ्याप्रमाणे अथवा क्षेत्राप्रमाणे घ्यावे, अशी मागणी नागरिक कृती समितीने निवेदनाद्वारे केली आहे.
समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. विलास देशमाने यांनी हे निवेदन दिले.
सहकारी सोसायटय़ा आणि अपार्टमेंट्स यातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्कात याआधी सवलत होती. त्यामुळे सामान्यांना सदनिका घेणे परवडत होते. परंतु, काही वर्षांपासून ही सवलत काढून घेतल्याने सर्वसामान्यांना पूर्ण मुद्रांक शुल्काचा भार सहन करणे अवघड झाले आहे. त्यातच पुन्हा १ जानेवारी २०१४ पासून सरकारने बाजारमूल्यात मागील वर्षांपेक्षा साधारणत: २० टक्क्यांनी तर काही ठिकाणी त्यापेक्षा अधिक तसेच काही ठिकाणी १०० टक्के वाढ केलेली आहे. आजही अनेक ठिकाणी सरकारी मूल्य हे आपसातील ठरलेल्या किमतीपेक्षा जास्त असल्याने सामान्यांना सरकारी मूल्यावर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरावे लागते. तसेच आयकर आकारणी ही सरकारी मूल्यांवर होत असल्याने आपसातील किंमत कमी असली तरी विक्री करणाऱ्याला सरकारी मूल्यावर आयकर भरावा लागतो.
अंबड येथील ५७५ चौरस फुटांच्या फ्लॅटची २००५ मध्ये २,६५,००० असलेले बाजारमूल्य हे सरकारने वेळोवेळी आणि शेवटी १ जानेवारी २०१४ पासून वाढविलेल्या बाजारमूल्यामुळे आज १४,४२,८८० रुपयांपर्यंत गेले आहे. सोसायटय़ा व अपार्टमेंट्स यातील फ्लॅट आणि रो हाऊसच्या खरेदी-विक्रीसाठी पूर्वी मुद्रांक शुल्कात असलेली सवलतही सरकारने रद्द केल्याने २००५ मध्ये वरील ५७५ चौरस फुटांच्या फ्लॅटच्या खरेदी-विक्रीसाठी घ्यावे लागणारे रुपये १५५०, नोंदणी शुल्क २६६० असा एकूण होणारा खर्च रुपये ४,२१०.०० हा वाढून आता त्याच फ्लॅटच्या खरेदी-विक्रीसाठीचा खर्च रुपये १,०१,१०० इतका येणार आहे. म्हणजेच नऊ वर्षांत हा खर्च २४ पटींनी वाढला आहे.
ज्या प्रमाणात सरकारने बाजार मूल्य वाढविले. त्याच कालावधीत त्या प्रमाणात मजुरीत, कामगारांच्या, खासगी नोकरदारांच्या वेतनात, शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात अथवा इतर बुद्धिजीवी व्यावसायिकांच्या उत्पन्नात कोणतीही भरीव वाढ झालेली नाही. असे असताना बाजारमूल्यात सरकार प्रत्येक वर्षी करत असलेली वाढ ही सामान्यांवर अन्याय करणारीच आहे. निश्चित उत्पन्न असलेल्यांना त्यामुळे यापुढे घर घेणे अशक्य होणार आहे. याचे परिणाम बिल्डर, बांधकाम मजूर, औद्योगिक मजूर, यांसह सर्वच क्षेत्रांतील लोकांवर होणार आहे. अगदी शेतकऱ्यांवरही याचे परिणाम होणार असून काही वर्षांपासून ठप्प झालेल्या शेती-विक्रीचे व्यवहार अजून ठप्प होतील. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना अगदी त्यांच्या कर्जफेडीसाठी विकाव्या लागणाऱ्या शेतीची किंमत कमी मिळणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
पूर्वी निबंधक कार्यालयात एका मिळकतीचा ३० वर्षांचा शोध घेण्यासाठी साधारणत: ६३ रुपये इतके शुल्क भरावे लागत होते. शासनाने ते वाढवून ७५० रुपये इतके केले आहे. याच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी कर्ज काढताना अत्यंत त्रास होत असतो राज्यातील शेतकऱ्यांनी धारण केलेले एकूण क्षेत्र हे अनेक गटांचे थोडे भाग आहेत. म्हणजेच एखाद्या शेतकऱ्याचे धारण क्षेत्र हे पाच एकर दिसत असले तरी ते अनेकदा १० गटांचे थोडे थोडे भाग मिळून असते. परंतु, त्याला शेतीसाठी कर्ज काढावयाचे असल्यास त्या सर्व १० गटांचा वकिलांकडून शोध दाखला घेऊन बँकेत दाखल करावा लागतो. त्यासाठी प्रत्येक गटाच्या भागाकरिता त्याला सरकारला ७५० रुपये म्हणजेच १० गटांच्या भागातील पाच शेतीच्या शोध दाखल्यासाठी रुपये ७५०० शासनाला केवळ शासनाचे दप्तर पाहण्यासाठी शुल्क म्हणून द्यावे लागते. अनेक पिकांसाठी बँकांची कर्ज मर्यादा पाहिली तर अशा पाच एकर क्षेत्रातील लागवड करावयाच्या पिकासाठी ६० ते ७० हजार रुपये कर्ज मिळते. त्यापैकी शेतकऱ्याने शासनाला ७५०० रुपये फक्त त्याच्या जमिनीचे दप्तर पाहण्यासाठी शोध शुल्क म्हणून द्यावे लागतात. हे राज्यातील शेतकऱ्यांवर अत्यंत अन्यायकारक असून हे शोध शुल्क कमी करणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. शुल्क कमी करणे किंवा ते आकारताना प्रत्येक गटाला वेगवेगळे न आकारता शेतकऱ्यांच्या एका गावातील खाते उताऱ्यावर दिसत असलेल्या सर्व मिळकतीसाठी एकच मिळकत म्हणून शुल्क आकारणी करण्यात यावी, अशी सूचना निवेदनात नागरिक कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. विलास देशमाने यांनी केली आहे.
