उजनीतील पाणी नियोजनाची मागणी; सत्ताधाऱ्यांना अधिकार नाही

मागील हंगामात उजनी धरणाचे हक्काचे पाणी न दिल्याने सोलापूर जिल्ह्यास दुष्काळाला सामोरे जावे लागले व मानवनिर्मित दुष्काळात सत्ताधाऱ्यांनाच कुरण मोकळे झाले होते. आता हिच सत्ताधारी मंडळी उजनी धरणाच्या पाण्याचे नियोजन करण्याची मागणी पुढे रेटत आहेत. अशी मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार उरला नाही, अशी टीका सोलापूर जिल्हा जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी केली आहे.
मागील दोन वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता यंदा उजनी धरणातील प्रत्येक टीएमसी पाण्याचा हिशोब जनहित शेतकरी संघटना मागणार असल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले. माढय़ाचे राष्ट्रवादीचे आमदार बबनराव िशदे यांनी उजनीच्या पाण्याचे नियोजन करावे अशी मागणी अलीकडेच केली होती. त्यास देशमुख यांनी हरकत घेत, गेल्यावर्षी उजनीच्या पाणी नियोजनात याच मंडळीनी विस्कळीतपणा आणून या पाण्यावर दरोडा घालून पाणी पळविले होते, असा आरोप केला.
गेल्या जानेवारी व फेब्रुवारी मध्ये उजनी धरणात वजा सोळा टक्के पाणी असताना शेतकऱ्यांनी आंदोलन करुन देखील धरणातून पाणी सोडण्यास नकार दिला गेला. जनहित शेतकरी संघटनेच्यावतीने मुंबईत आझाद मदानावर उपोषण करण्यात आले. परंतु उजनीतील पाण्याची पातळी वजा सोळा टक्के असल्याचे कारण पुढे करीत शासनाने उजनीच्या डाव्या व उजव्या कालव्यातून पाणी सोडण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळाचा प्रश्न बिकट झाला होता. या मानवनिर्मित दुष्काळात पाण्याचे टँकर, चारा छावण्या, रोहयोची कामे मोठया प्रमाणात घेऊन शासनाच्या तिजोरीवर शेकडो कोटींचा डल्ला मारला गेला. यात सत्ताधाऱ्यांचीच ‘चांदी’ झाली. परंतु यंदाच्या पावसाळयात उजनी धरणात वजा १९.५६ टक्के पाणी साठा असताना हे पाणी धरणाच्या दोन्ही कालव्यातून कसे सोडण्यात आले, असा सवालही देशमुख यांनी उपस्थित केला.