सप्टेंबरमध्ये लागू करण्यात आलेली सर्व प्रकारची वीज दरवाढ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी सकाळी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उद्योजक, कारखानदार, वीज ग्राहक समिती व ग्राहक पंचायतीचे पदाधिकारी तसेच शेतकऱ्यांच्या वतीने वीज देयकांची होळी करण्यात आली.
राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या देयकांमध्ये सप्टेंबरपासून अतिरिक्त वीज आकार व अतिरिक्त इंधन अधिभार या नावाने प्रति युनिट १५० ते १६० पैसे म्हणजे सरासरी २५ टक्के दरवाढ झाली आहे. यंत्रमागधारकांना प्रति युनिट ४५ ते ७० टक्के जादा मोजावे लागणार आहेत. कृषीपंपाचे दरही दीडपट ते दुप्पट झाले आहेत. दरवाढीमुळे एकूणच उद्योग, यंत्रमाग, शेती अशा सर्वच क्षेत्रांवर विघातक परिणाम होतील, असे नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा) यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
याशिवाय घरगुती, व्यापारी अशा सर्व प्रकारच्या वीज देयकांमध्येही किमान सव्वापट वाढ झाली आहे. शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज दर समपातळीवर नाहीत. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्य शासनाने वीज कायदा २००३ अंतर्गत अधिनियम १०८ अन्वये मिळालेला अधिकार वापरून सर्व वाढीव दरांना स्थगिती द्यावी, महानिर्मिती कंपनीचा अवाजवी व अवाढव्य वीज उत्पादन खर्चाची चौकशी करण्यात यावी, महावितरण कंपनीची खरी वीज वितरण गळती निश्चित करावी अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
महानिर्मिती व महावितरण या दोन्ही कंपन्यांनी पारदर्शी कारभार करावा यासाठी राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. निवेदनावर मनिष कोठारी, विक्रम सारडा, सुरेश माळी, संतोष मंडलेचा, मंगेश पाटणकर, मििलंद राजपूत, अ‍ॅड. सिध्दार्थ सोनी, विलास देवळे, एम. जी. कुलकर्णी, प्रदीप पेशकार आदिंची स्वाक्षरी आहे.
