आहार पुरवठय़ाची निविदा रद्द करण्याची मागणी

शासनाने ‘टीएचआर’ आहार पुरवठा करण्यासाठी आता नवीन पद्धतीने निकष ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गट, महिला मंडळ यांच्याकडून निविदा तालुकास्तरावर मागवल्या असून अटी व शर्तीनुसार बचत गटाला ३ लाख रुपये बँकेत ठेव असणे, उत्पादन केंद्र स्थापित करून यंत्रसामुग्री असणे आदी आहेत. या सर्व गोष्टी लाखोंच्या घरात असून आदिवासी व नक्षलवादग्रस्त असलेल्या जिल्ह्य़ाला शक्य नाही. यामुळे अनेक धनाढय़ कंत्राटदार महिला बचत गटाचा आडोसा घेऊन कंत्राट मिळवण्यासाठी सरसावले आहेत. तसेच यामुळे स्थानिक बेरोजगार महिला बचत गटांच्या महिलांकडून रोजगार हिरावला जाणार आहे. याकरिता शासनाने या आहार पुरवठय़ाची निविदा रद्द करण्याची मागणी भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली असून जिल्हाध्यक्ष सीता रहांगडाले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
हे निवेदन उपजिल्हाधिकारी एस.के. जाधव यांनी स्वीकारले. यावेळी महिला व बालकल्याण सभापती सविता पुराम, महामंत्री किरण कांबळे, जिल्हा परिषद सदस्य रूपाली टेंभुर्णे, योगेश्वरी पटले, प्रेमलता दमाहे, तेजेश्वरी भोंगाडे आदी उपस्थित होते. निवेदनात १ जूनला एकात्मिक बालविकास प्रकल्पनिहाय तालुका स्तरावर ‘टीएचआर’ पुरवठय़ासाठी जाहिरात देऊन महिला बचत गट व महिला मंडळाकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. अंगणवाडी स्तरावर ० ते ३ वर्षे वयोगट, ३ ते ६ वर्षे, किशोरवयीन मुली, गरोदर माता व स्तनदा मातांना आहार पुरवठा करण्यात येतो. तीन वर्षांपूर्वी या सर्व घटकांना महिला बचतगटांच्या माध्यमातून आहार पुरवठा करण्यात येत होता.
गेल्या तीन वर्षांपासून यातील फक्त ३ ते ६ वयोगटातील लाभार्थीना बचत गट आहार पुरवठा करत आहे. उर्वरित इतर लाभार्थीना शासनाने ठरवून दिलेल्या संस्थेकडून आहार पुरवठा करण्यात येत होता. मात्र, आता ठरवलेल्या निकषानुसार एका बचत गटाकडे कंत्राट घेण्याकरिता कमीतकमी २० ते २५ लाख रुपये असणे गरजेचे झाले आहे. हे बचत गटांना अशक्यप्राय असल्याने बाहेरील व्यावसायिक, मध्यस्थ व कंत्राटदार अशा व्यक्ती बचत गटांचा आडोसा घेत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या तक्रारी व अनुभवानुसार अंगणवाडीला मिळणाऱ्या ‘टीएचआर’ चा उपयोग पाहिजे तेवढा होत नाही, तर अनेकदा अध्र्यापेक्षा जास्त आहार जनावरांच्या घशात जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. अंगणवाडी स्तरावरील सर्व लाभार्थीना स्थानिक बचत गटाकडून दिलेल्या उष्मांक व प्रथिनेनुसार पाककृती तयार करून पोषण आहार पुरवठा दिल्यास ग्रामीण क्षेत्रातील महिला बचत गटांना रोजगार मिळू शकतो. तसेच स्थानिक स्तरावर स्वयंसहायता बचत गटांना आहार पुरवठय़ाचे काम मिळाल्यास महिलांची आर्थिक बाजू मजबूत व सक्षम होण्यास मदत होईल. यामुळे एकात्मिक बालविकास प्रकल्प स्तरावरील पुरवठय़ाची निविदा रद्द करण्याची मागणी शासनाला भाजप महिला मोर्चाद्वारे करण्यात आली आहे.