लोकसभा निवडणुकीत नाशिक मतदारसंघातून पराभूत झालेले आम आदमी पक्षाचे उमेदवार विजय पांढरे हे आपल्या गावी निघून गेले असले तरी त्यांच्यावर विविध स्वरूपाचे आरोप करण्यात येत असून त्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी मुकुंद बेणी यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसह निवडणूक आयोगाकडे त्यांनी यासंदर्भात निवेदनाव्दारे तक्रार दाखल केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असताना विजय बळवंत पांढरे असे नाव धारण करणाऱ्या पांढरे यांनी निवडणूक अर्जात विजय बळीराम पांढरे असे नाव लावले. शासकीय सेवेतून निवृत्त होईपर्यंत व त्यानंतरही या दोन्ही नावाचा वापर करत त्यांनी आपले सर्व व्यवहार सुरळीत पार पाडले. अशा पद्धतीने एक व्यक्ती दोन नावाने कसा व्यवहार करू शकते, हे कायद्याच्या कोणत्याच कक्षेत बसत नाही. असे असताना पांढरे यांनी आजवर सर्रासपणे आर्थिक व्यवहारातही दोन नावांचा वापर केल्याचा आरोप बेणी यांनी निवेदनात केला आहे.
पक्षाचे स्वतंत्र खाते असताना पांढरे यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या पासबूक व्यतिरिक्त आरटीओ कॉर्नरवरील स्टेट बँक शाखा आणि महात्मानगरची इंडियन ओव्हरसिस बँक तसेच जळगाव, बुलढाण्यातील त्यांची बँक खाती व त्यावर तसेच त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींच्या पासबुकावर निवडणूक काळात झालेले व्यवहार याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही बेणी यांनी केली आहे.

evm scam india alliance
ईव्हीएमचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! ‘इंडिया’आघाडी याचिका दाखल करण्याची शक्यता
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
Bajrang Sonwane meets Amit Shah
“बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी व्हावी”; शरद पवारांचा खासदार थेट अमित शाहांना भेटला
Satara District Sessions Judge detained for questioning in attempt to take bribe
लाच मिळविण्याच्या प्रयत्नात सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश चौकशीसाठी ताब्यात
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court
Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
Story img Loader