महाराष्ट्रातील ठाकूर जमात ही ब्रिटिश काळापासून अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट असतानाही मिळणाऱ्या सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न काही राजकीय तथाकथित आदिवासी म्हणविणाऱ्या पुढाऱ्यांकडून होत असल्याचा आरोप येथील ठाकूर समाज सेवा मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड तसेच डॉ. विजयकुमार गावित यांना निवेदन देण्यात आले आहे. ठाकूर समाजास अनुसूचित जमातीसाठी लागू असलेल्या सवलती मिळण्यात अडथळा येत असल्याने नोकरवर्ग व विद्यार्थ्यांना त्याचा अधिक फटका बसत आहे. १९३३, १९५०, १९५६, १९७६ आणि २००३ पर्यंत शासन स्तरावरून काढलेल्या आदेशांच्या प्रतींचे सविस्तर विवेचन या वेळी करण्यात आले. शासनाच्या आदेशांमध्ये ठाकूर ही अनुसूचित जमात म्हणून दर्शविली आहे. तसेच जात पडताळणी समित्यांकडून लावण्यात येणारा क्षेत्रबंधनाचा अर्थ चुकीचा असल्याचे पुराव्यासह पटवून दिले. मंत्र्यांना ठाकूर समाजावर होणारा अन्याय हा जाणूनबुजून होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नाशिक जिल्हा उपाध्यक्ष गोरख चव्हाण, कैलास सूर्यवंशी, प्रभाकर अहिरे उपस्थित होते.
