प्रकाश लोंढेंचे अतिक्रमित कार्यालय जमीनदोस्त

सातपूर औद्योगिक परिसरात नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांचे रस्त्यालगतचे अतिक्रमित कार्यालय जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात मंगळवारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महापालिकेने पूर्णत्वास नेली. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी आठ जणांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करून त्यांना आधीच ताब्यात घेतले होते. तरी देखील सोमवारी रात्री परिसरातील रस्त्यांवर लोखंडी जाळ्या लावताना कर्मचाऱ्यांना दमदाटीचे प्रकार घडले. हा अपवाद वगळता अतिक्रमित कार्यालय पाडण्याची प्रक्रिया शांततेत पार पडली.
आयटीआय चौकाकडून खुटवडनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर प्रभाग क्रमांक २१ चे नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांनी अतिक्रमण करून कार्यालय थाटले होते. त्या संदर्भात रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशानुसार अतिक्रमण हटविणे महापालिका, एमआयडीसीला बंधनकारक असले तरी ते काढताना निर्माण होणारा संभाव्य वाद लक्षात घेऊन यंत्रणांनी सावधगिरीने पावले उचलली. त्यात तीन महिन्यांचा कालापव्यय झाला. अखेर मंगळवारी हे अतिक्रमण पाडण्याचा निर्णय झाल्यावर आदल्या दिवशी यंत्रणांनी लोंढेंचे कार्यकर्ते व भन्तेजींची बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वाना बंधनकारक असल्याचे समजावून दिले. त्यानंतर संबंधितांनी कार्यालयातील साहित्य स्वत:हून काढून घेतले. कार्यालयातील गौतम बुद्धांची मूर्ती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मूर्ती सूर्यादयानंतर विधीवत पूजन करून हलविण्यास कार्यकर्त्यांनी तयारी दर्शविली. या नियोजनानुसार सोमवारी मध्यरात्रीपासून अतिक्रमित कार्यालय परिसरातील रस्ते लोखंडी जाळ्या लावून बंद करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यावेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांना कार्यकर्त्यांकडून धमकाविण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. डी. एस. स्वामी यांनी दिली. अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान कोणतेही अडथळे येऊ नये म्हणून पोलिसांनी आदल्या दिवशीच दीपक प्रकाश लोंढे, अविनाश शिंदे, अमोल पगारे, पवन क्षीरसागर व सुनील अहिरे यांच्यासह आठ जणांना खबरदारीचा उपाय म्हणून ताब्यात घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंगळवारी सकाळी भन्तेजींच्या हस्ते मूर्तीची विधीवत पूजा करून त्या हलविण्यात आल्याचे औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता जे. सी. बोरसे यांनी सांगितले. स्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली ३० पोलीस अधिकारी आणि सुमारे ४०० पोलीस कर्मचाऱ्यांचा ताफा याठिकाणी तैनात करण्यात आला होता. बूलडोझरच्या सहाय्याने पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम पाडण्यात आले. अतिक्रमण काढण्याची ही प्रक्रिया शांततेत पार पडल्याचे बोरसे व स्वामी यांनी सांगितले. औद्योगिक विकास महामंडळाने या भागातील रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरीत केले आहेत. त्यामुळे हे अतिक्रमण हटविताना उभय यंत्रणांना एकत्रित काम करावे लागले. हा संवेदनशील विषय असल्याने त्याचे नियोजन व मोठय़ा पोलीस बंदोबस्ताची उपलब्धता यामुळे काहिसा विलंब लागल्याचे यंत्रणांनी मान्य केले. अतिक्रमण हटविण्याच्या दिवशी नगरसेवक लोंढे घटनास्थळी फिरकलेही नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘एमआयडीसी’तील इतर अतिक्रमणांवरही कारवाई
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या परिसरातील सर्वात मोठे अतिक्रमित कार्यालय हटविण्यात आल्यानंतर आता महामंडळाने सातपूर व अंबड भागातील रस्त्यांवर असणारी इतरही छोटी-मोठी अतिक्रमणे टप्प्याटप्प्याने हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिक्रमण हटविण्यासाठी महामंडळ व पालिका यांच्यातर्फे वर्षभरातून चार ते पाच वेळा मोहीम राबविली जाते. आता टप्प्याटप्प्याने इतरही अतिक्रमणे काढण्याचे काम हाती घेतले जाणार असल्याचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता जे. सी. बोरसे यांनी सांगितले.