पडझडीमुळे विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक ठरलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा पाडण्याचा (निर्लेखन) निर्णय राजकीय वादातून प्रशासनाच्या पातळीवर रेंगाळल्याने सध्या २९९ शाळा खोल्यांतील शेकडो विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून शिकण्याची वेळ आली आहे. या खोल्या पाडण्याचा विषय वादात अडकल्याने सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर झालेल्या २४० खोल्यांचे कामही अद्याप सुरु होऊ शकले नाही.
जि. प. उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीच्या सभापती मोनिका राजळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या समितीच्या सभेत कॉ. आझाद ठुबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून ही बाब स्पष्ट झाली. २९९ पैकी केवळ ११८ शाळा खोल्यांचे निर्लेखन अहवाल प्राप्त आहेत, मात्र ते शिक्षण विभागाने सर्वसाधारण सभेपुढे मांडलेले नाहीत, त्यामुळे त्यावर निर्णय झालेला नाही.
शाळा खोल्या विद्यार्थ्यांसाठी कितीही धोकादायक झाल्या तरी त्या पाडून नवीन उभारण्यासाठी विशिष्ट कार्यपद्धत आहे, ती वेळखाऊ व दिरंगाईची आहे. त्यामुळे वादळ, पाऊस यात शाळेचे नुकसान झाले तरी त्याची तातडीने दुरुस्ती होत नाही. गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आल्यावर कार्यकारी अभियंत्याकडून विभागीय अधीक्षक अभियंत्यामार्फत पाहणी अहवाल, नंतर त्याचा निर्लेखन प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी ठेवला जातो. धोकादायक ठरलेल्या शाळा खोल्या पाडण्याचा विषय सहा महिन्यांपूर्वी राजकीय वादात अडकला. विशेषत: श्रीगोंदे तालुक्यातील शाळा खोल्यांबद्दल काँग्रेसने आक्षेप घेतले. काही शाळा खोल्या चांगल्या असतानाही त्या पाडण्यालायक असल्याचा अहवाल गट शिक्षणाधिकारी व उपअभियंत्याने दिल्याची तक्रार करण्यात आली. कार्यकारी अभियंत्यांनीही त्या शाळा चांगल्या असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे श्रीगोंद्यातील १०, नगरमधील ११, अकोलेतील २९ व नेवाशातील ६८ अशा एकूण ११८ शाळांचे प्रस्ताव करण्यात आले. इतरांचे घोडे अडकून राहिले व सध्याही तेथे विद्यार्थी जीव मुठीत घेऊन शिकत आहेत.
चांदा गटातील (ता. नेवासे) शाळांत बायोमेट्रिक हजेरी सुरु करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. सभेस सदस्य प्रतिभाताई पाचपुते, प्रविण घुले, नंदा भुसे, सुरेखा राजेभोसले, मीनाक्षी थोरात, तसेच शिक्षणाधिकारी दिलीप गोविंद व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
‘ओरोस’च्या कारवाईसाठी इशारा
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या ओरोस येथील अधिवेशनामुळे जिल्ह्य़ातील सुमारे ६५० वर शाळा सहा दिवस बंद राहिल्या. त्यामुळे सर्व पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नेवाशातील ५२ शाळा तीन दिवस बंद होत्या. त्याबद्दल संबंधितांवर दि. २८ पर्यंत कारवाई न झाल्यास दि. २९ रोजी ग्रामविकास मंत्र्यांच्या नगर दौऱ्यात आंदोलन करण्याचा इशारा संभाजी दहातोंडे यांनी दिला.
धोकादायक शाळाखोल्याही अडकल्या राजकीय वादात
पडझडीमुळे विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक ठरलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा पाडण्याचा (निर्लेखन) निर्णय राजकीय वादातून प्रशासनाच्या पातळीवर रेंगाळल्याने सध्या २९९ शाळा खोल्यांतील शेकडो विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून शिकण्याची वेळ आली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 25-01-2013 at 04:33 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Dengerous school classroom also stuck in political debate