केंद्र सरकारने देशातील जास्तीत जास्त जनतेला अन्न सुरक्षा देण्यासाठी सुरू केलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेत आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल)धारकांचा समावेश केल्याने उरण तालुक्यातील २,७६३ कुटुंबांना दरमहा मिळणारे ३५ किलो धान्य कमी करून ते व्यक्तींच्या संख्येवर आणले आहे. कुटुंबाचे धान्य कमी झाल्याने अनेक कुटुंबांवर कमी धान्यात दिवस काढण्याची वेळ आलेली आहे. दुसरीकडे निराधार महिलांचे धान्यही घटल्याने योजनेविषयी शंका व्यक्त करीत अनेक कुटुंबांनी तसेच निराधार महिलांनी पूर्वीप्रमाणे अन्न सुरक्षा देण्याची मागणी तहसीलदारांकडे केली आहे.
दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या उत्पन्नाची मर्यादा पंधरा हजार असताना प्राधान्य गटातील ४४ हजारांच्या उत्पन्न गटाची बरोबरी करून सरकारने दारिद्रय़ व प्राधान्य गट एकच केल्याने नुकसान झाल्याचे मत दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांकडून व्यक्त केले जात आहे. उरण तालुक्यात अशा २,७६३ कुटुंबांना याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या सवलती पूर्ववत सुरू ठेवण्याची मागणी केली जात आहे, तर प्राधान्य गटात खऱ्या गरजवंतांचा समावेश करावा यासाठी शेकडो कुटुंबांनी आपली नावे तहसील कार्यालयात नोंदविली आहेत.
राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून गरिबांना माफक दरात अन्नपुरवठा करण्यासाठी दारिद्रय़रेषेखाली कुटुंबाची गणना करण्यात आलेली होती. ही गणना करताना ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १५ हजार आहे. अशा कुटुंबांना दरमहा ३ व २ रुपये किलो दराने ३५ किलो तांदूळ व गहू दिले जात होते. मात्र २०१३ साली केंद्र सरकारने आणलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेत कुटुंबातील प्रति व्यक्ती मागे दोन किलो धान्य देण्याची योजना आणल्याने दारिद्रय़रेषेखालील अनेक कुटुंबांना विशेषत: ज्या कुटुंबात एक किंवा दोन व्यक्ती असलेल्या कुटुंबांचा तसेच निराधार, विधवा महिलांच्या धान्यात घट झाल्याने त्यांच्यावर उसणवारीची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे ही योजना म्हणजे एकाच्या तोंडचा घास काढून दुसऱ्याच्या तोंडात घालण्यासारखीच आहे.
