विकास नियंत्रण नियमावली मराठीत उपलब्ध करून द्यावी तसेच जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ाचे नकाशे नगरसेवकांना उपलब्ध करून द्यावेत, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या दोन्ही मागण्या मान्य झाल्या असून तशी कार्यवाही महापालिकेत सुरू झाली आहे. महापालिकेचे विरोधी पक्षनेता वसंत मोरे यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. शहर विकास आराखडय़ाचा मसुदा इंग्रजी भाषेत असेल, तर तो कायदेशीर आहे का, अशी लेखी हरकत मनसेचे सरचिटणीस अनिल शिदोरे यांनी घेतली होती. विकास नियमावली मराठीत उपलब्ध झाली पाहिजे, अशीही मागणी केली होती. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात स्पष्ट आदेश असतानाही विकास आराखडय़ाचा मसुदा सभागृहात मराठी भाषा सोडून इतर भाषेत मुळात मांडलाच कसा गेला आणि हा मसुदा जर इंग्रजी भाषेत असेल, तर तसे करणे कायदेशीर आहे का, असा प्रश्न शिदोरे यांनी उपस्थित केला होता. मनसेने ही हरकत घेतल्यानंतर आता विकास नियमावली मराठीतून उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू केल्याचे मोरे यांनी सांगितले. तसे पत्रही त्यांना दिले आहे. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही आयुक्तांची भेट घेऊन विकास नियमावली मराठीतून उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी केली होती. विकास आराखडा नगरसेवकांना दिला जात नव्हता. त्याबाबतही मनसेने हरकत घेतली होती. सर्वसाधारण सभेत आराखडय़ाचा मसुदा मंजूर झाल्याशिवाय तो नगरसेवकांना देता येणार नाही, असा उल्लेख महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात नाही. असे असतानाही नगरसेवकांना मसुदा का उपलब्ध करून दिला जात नाही आणि तो हातातच नसेल, तर त्याचा अभ्यास व पुढे त्यावर चर्चा कशी होणार, असेही आक्षेप मनसेने घेतले होते. सभेत येण्याआधी आराखडा नागरिकांनी पाहू नये असा नियम आहे का, असेही शिदोरे यांनी म्हटले होते. या आक्षेपाचीही दखल घेत नगरसेवकांना विकास आराखडय़ाचे नकाशे आणि विकास नियंत्रण नियमावली देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे मोरे यांनी सांगितले.
