सिंचनाच्या फसव्या आकडेवारीतून विकासाचे भ्रामक चित्र – प्रा. पुरंदरे

राज्यात सिंचनक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा परिणाम शेतकरी, सामान्य माणसांवर होत असून प्रत्यक्ष नोंदी न घेताच फसव्या आकडेवारीच्या आधारे राज्याच्या विकासाचे भ्रामक चित्र निर्माण केले जात आहे. भविष्यात पाण्याचे बाजारीकरण थांबविण्यासाठी अभियंते, पुढाऱ्यांवर विश्वास न ठेवता जनतेनेच आता स्थानिक प्रकल्पांचे तपशील तपासून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सिंचनतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी केले.
येथील बी. रघुनाथ सभागृहात बुधवारी पुरंदरे यांचे व्याख्यान झाले. व्यासपीठावर कॉ. राजन क्षीरसागर, पत्रकार आसाराम लोमटे उपस्थित होते. मराठवाडय़ावर दुष्काळाची छाया असल्याने पाण्याच्या दृष्टीने यंदाचे वर्ष वाईट जाण्याची भीती पुरंदरे यांनी सुरुवातीला व्यक्त केली. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने आतापर्यंत ५० हजार कोटी खर्चून ८३ मोठे, २५० मध्यम व ३ हजार लघुसिंचन प्रकल्प पूर्ण केले. ज्या उद्देशासाठी प्रकल्प बांधला, तो उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने प्रकल्पाचे लोकार्पण करायला हवे. या व्याख्येवर राज्यात आज एकही सिंचन प्रकल्प टिकत नाही, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने श्वेतपत्रिकेत ४८ लाख हेक्टर सिंचनक्षमता असल्याचा दावा केला असला, तरी मुळात हा आकडाच फसवा आहे. अनेक प्रकल्प अपूर्ण असताना सिंचनक्षमता कशी मोजणार? सरकारच दुसरीकडे आम्ही २९ लक्ष हेक्टर क्षेत्र भिजवतो, असे मान्य करते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विहिरीच्या सिंचनाखाली जी ११ लाख हेक्टर जमीन भिजते त्याचेही श्रेय जलसंपदा विभागाला कसे घेता येईल? फसव्या आकडेवारीमुळे सिंचननिर्मिती क्षमता ४८ लाख हेक्टर नव्हे, तर १८ लाख हेक्टर असल्याचे ते म्हणाले. जलसंपदा विभाग खोटय़ा आकडय़ांमध्ये अडकत चालला असून भ्रष्टाचार लपविण्यासाठीच हे प्रकार सुरू आहेत.
भविष्यात पाण्याचे खासगीकरण होणार असून ज्यांच्याकडे पैसा त्यालाच पाणी मिळणार आहे. सिंचन श्वेतपत्रिकेत केवळ बढाया व अपराध स्पष्टीकरणच असल्याचे प्रा. पुरंदरे म्हणाले. व्याख्यानास शहर व जिल्ह्य़ातून लोक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.