गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. मालेतील शेहेचाळीसावा लेख..
तंटामुक्त गाव पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या ग्रामपंचायती पुरस्काराच्या रकमेचा विनियोग वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी करू शकतात. त्याअंतर्गत पर्यावरण, जलस्रोतांचे संरक्षण, सौर ऊर्जा वापरास चालना, वाचनालयाची ग्रंथसंपदा वाढविणे, सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य, मोहिमेचा प्रचार व प्रसिद्धी अशा विविध घटकांचा अंतर्भाव आहे.
पुरस्काराच्या रकमेचा विनियोग ग्रामपंचायत कसा करू शकते, त्याबद्दल शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. या रकमेतून विविध उपक्रमांसाठी खर्च करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार ग्रामसभेकडे सोपविण्यात आले आहेत. एकूण पुरस्कार रकमेच्या १५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ग्रामसभेच्या निर्णयानुसार मोहिमेच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी खर्च करता येते. पाच टक्के इतकी रक्कम मोहिमेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने प्रशासकीय व कार्यालयीन बाबींवर खर्च करता येईल. याशिवाय, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवरील १५ टक्क्के ही रक्कम वगळता पारितोषिकाच्या उर्वरित रकमेतून ग्रामसभेच्या मान्यतेने विविध उपक्रम राबविण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. गावाच्या परिक्षेत्रात दीर्घायुषी व अल्प पर्जन्यमान असलेल्या भागातही वाढणाऱ्या झाडांची प्रामुख्याने लागवड करून संगोपन करणे, गावातील जलस्रोतांचे संरक्षण, शुद्धीकरण व अभिवर्धन करणे, गावासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरी, गावतळी यातील गाळ उपसून जलसाठय़ात वाढ करणे, गावातील रस्त्यांवर सौरऊर्जेच्या माध्यमातून प्रकाश व्यवस्था करणे. गावातील सर्व पशुधनाचे लसीकरण, आरोग्य तपासणी व रोगप्रतिबंधक उपाययोजना करणे, गावातील जैवविविधतेनुसार वेगवेगळ्या अन्नधान्यांच्या बी-बियाणांची निर्मिती, वाणांचे जतन व संवर्धन करणे, गावाच्या प्राकृतिक सौंदर्याचे जतन व संवर्धन करणे, गावातून वाहणारे ओढे व नदीपात्रातील अतिक्रमण हटवून त्यांचे शुद्धीकरण करणे, ग्राम सुरक्षा दलासाठी गणवेश खरेदी करणे आदींचा समावेश आहे.
गावातील अथवा शाळेतील वाचनालयासाठी पाच हजार रुपयांपर्यंत उपयुक्त संदर्भग्रंथ, पुस्तके यांची खरेदी करणे. त्यात प्रामुख्याने मराठी विश्वकोशची खरेदी करणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त कचराकुंडी, सार्वजनिक शौचालये, शाळा खोल्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायत इमारत, चावडी यांच्या देखभाल व दुरुस्तीवर ही रक्कम खर्च करता येईल. या सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास त्या प्रकरणात संबंधितांवर कारवाईचाही इशारा शासनाने दिलेला आहे.
दुर्गम भागाला न्याय
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत नाशिक विभागासह संपूर्ण राज्यात चाललेल्या कामकाजाचा आढावा ‘लोकसत्ता नाशिक वृत्तान्त’मधील ‘गाव तंटामुक्त, सर्वागयुक्त’ या लेखमालेतून प्रभावीपणे घेण्यात येत आहे. नाशिक विभागातील सर्वच जिल्ह्यांतील प्रश्न मांडले जात आहेत. या लेखमालेत राखलेले सातत्य वाखाणण्यासारखे आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात सातपुडा पर्वताच्या रांगा असल्याने धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा, नवापूर तालुक्यातील काही भाग अतिदुर्गम असा आहे. या भागात कुपोषण, साथीचे रोग अशा आरोग्य समस्या अधूनमधून डोके वर काढत असतात. शिक्षण, रस्ते, आश्रमशाळा या संबंधातील अनेक समस्या या नित्याच्या झाल्या आहेत. खरा प्रश्न जो असामाजिक आहे, तो आहे आदिवासी बांधवांमधील डाकीण प्रथेविषयीचा. ही अनिष्ट प्रथा आदिवासींमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. आदिवासींमधील निरक्षरता व अंधश्रद्धा हे त्याचे मूळ आहे. भगताच्या निर्देशानुसार डाकीण ठरविलेल्या महिलांना अक्षरश: नरक यातना सहन कराव्या लागतात. या महिलांचे अशिक्षित समाजाकडून एक प्रकारे शोषण होत असते. हा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना नंदुरबारचे पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय अपरांती यांनी सामाजिक भान दाखवीत या समस्येची उकल केली.
डाकीण प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी त्यांनी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत विशेष अभियान सुरू केले. त्याअंतर्गत या अनिष्ट प्रथेत गुरफटलेल्या शेकडो गावांमध्ये डाकीण प्रथा निर्मूलन समितीचीही स्थापना करण्यात आली. यापूर्वीही या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध सामाजिक संघटना व व्यक्तींनी आवाज उठविला. परंतु त्याला मर्यादित यश लाभले. जेव्हा पोलीस प्रशासनाने ही समस्या गांर्भीयाने घेतली, तेव्हा या अनिष्ट प्रथेला बराच पायबंद बसला. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा वेध लेखमालेद्वारे घेण्यात आला. या माध्यमातून झालेले प्रबोधन महत्त्वपूर्ण आहे.
प्रा. दत्ता वाघ, शहादा (नंदुरबार)
