नव्या महिला धोरणातील अंतरंग (१)
देशात महाराष्ट्राने सर्वप्रथम १९९४ मध्ये महिला धोरण आणले. त्यानंतर त्यात सुधारणा करून २००१ मध्ये दुसरे महिला धोरण जाहीर केले. बदलत्या काळाचा वेध घेऊन त्यात अनुरूप बदल सुचविण्याच्या दृष्टीने दर तीन वर्षांनी सुधारीत धोरण आखावे अशी तरतूद दुसऱ्या महिला धोरणात करण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर, २०१० मधील शासन तिसरे धोरण जाहीर केले जाणार आहे. महिलांच्या वाढत्या आकांक्षांना पाठबळ देण्याचा ‘प्रागतिक दृष्टीकोन’ हे या धोरणाचे वैशिष्टये राहील. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील महिलांचा र्सवकष विकास अन् सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टीकोन रूजविणे आणि पुरूषप्रधान मानसिकता बदलण्यावर अधिक भर राहणार आहे. महिलांना त्यांच्या पसंतीचे आयुष्य जगता यावे, याकरिता राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये समानतेवर आधारीत विविध संधी निर्माण करणे व तिथपर्यंत पोहचण्यासाठी त्यांच्यात क्षमता निर्माण करणे, याकडे लक्ष देण्यात आले आहे.
धर्म, वर्ग, जाती, राजसत्ता, प्रदेश या कारणांमुळे वाढत्या हिंसेचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी स्त्रियांना पाठबळ देणे, किंबहुना या प्रकारच्या हिंसा होणारच नाहीत, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, ‘बीड’प्रकरणाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी राज्यातील वाढते स्त्री भ्रृण हत्येचे प्रमाण रोखण्यासाठी प्रभावीपणे प्रयत्न करणे, पारंपारिक प्रतिमांना छेद देण्यासाठी वास्तवातील पर्यायी प्रतिमा प्रभावीपणे उभ्या करण्यासाठी भागीदारी करणे आदी उद्दीष्टे डोळ्यासमोर ठेवून महिला धोरण प्रारूप आराखडय़ाची आखणी करण्यात आली आहे. थोडक्यात, महिलांचा नियोजन व निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविताना समतेचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी महिलांना सक्षम करणे हे एकमेव ध्येय सर्व स्तरावर काम करणाऱ्यांसमोर राहील याची दक्षता शासनाने घेतली आहे. महिला विकासाच्या टप्प्यांचे वर्गीकरण कल्याणकारी, विकासात्मक व सक्षमीकरण अशा तीन बदलत्या दृष्टीकोनांच्या आधारे करता येईल. नव्वदीच्या दशकात महिला विकासाचा टप्पा हा कल्याणकारी दृष्टीकोनातून विकासात्मक दृष्टीकोनाकडे वळल्याचे दिसून येईल. २००० नंतर सक्षमीकरणाचा प्रवास सुरू झाला. याआधीच्या दोन्ही धोरणांच्या अमलबजावणीची मोठी उपलब्धी आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यामुळे महिलांना ताकद मिळाली. स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या माध्यमातून संघटन व कार्यशीलता वाढलेली दिसते. तसेच महिलांच्या आकांक्षा व आत्मविश्वास वाढला.
महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असताना राज्य शासन व केंद्र सरकारच्यावतीने विविध माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. यासाठी विविध कायद्याची अंमलबजावणी, नव्याने कायदेही केले जात आहेत. राज्य शासनाची महिला विषयक धोरणाची भूमिका प्रामुख्याने स्त्री मुक्तीची असली तरी त्याची परिणिती ‘स्त्री शक्तीत’ होणे आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर, आगामी महिला विषयक धोरण कसे असेल, याचा प्रारूप आराखडा महिला व बाल विकास विभागाने तयार केला आहे. या आराखडय़ावर टाकलेला हा वेध..
