चार-पाच वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर जालना शहराचा नवीन विकास आराखडा (सुधारित मंजूर आराखडा) राज्य सरकारने मंजूर केला.
कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून हा आराखडा सतत चर्चेचा विषय झाला. सन २००९ मध्ये शहराचा नवीन विकास आराखडा तयार करण्याबाबत इरादा व्यक्त करण्याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धी दिली होती. या संदर्भात संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात आल्यावर नगररचना अधिकाऱ्याने विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा जालना नगर परिषदेकडे सादर केला होता. प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना व हरकती मागविणे, नियोजन समितीची स्थापना करून त्यांच्यासमोर सूचना व हरकतींची सुनावणी करणे, नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरी घेऊन तो सरकारकडे व मंत्रालयातील छाननी समितीकडून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाण्याच्या प्रक्रियेस ४-५ वर्षे कालावधी लागला. या काळात आराखडय़ातील प्रस्तावित तरतुदींबद्दल काही आक्षेप आल्याने सरकारने नवीन नगररचना उपसंचालकांकडे या संदर्भात काम सोपविले होते. प्रक्रियेतील विलंबामुळे या कामास सरकारने मुदतवाढ दिली होती.
यापूर्वी १९८९ मध्ये असा आराखडा सरकारने मंजूर केला होता. आता मंजूर केलेला आराखडा २० वर्षांसाठी असेल. रहिवासी क्षेत्र, उद्योग, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक, क्रीडांगण, व्यापार, कृषी इत्यादी संदर्भातील आरक्षण या आराखडय़ात आहेत. जमिनीवरील आरक्षणासंदर्भात १० वर्षांत कार्यवाही झाली नाही, तर ती जमीन परत देण्याबाबत परत मागण्याची नोटीस खासगी व्यक्ती नगर परिषदेस बजावू शकतात.
