राजुरा तालुक्यातील कोळसा खाण व औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते बारमाही होण्यासाठी आवश्यक पूल व डांबरीकरणाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय कामांना गेल्या चार वर्षांत निधी प्राप्त झाला नाही. जिवती, गोंडपिपरी तालुक्यातील मंजूर अर्थसंकल्पीय कामांना निधी आणण्यात अयशस्वी ठरलेले राजुरा मतदारसंघाचे आमदार राजुरा तालुक्यालाही न्याय देऊ शकले नाहीत. या नक्षलवादग्रस्त तालुक्यातील मंजूर विकास कामांसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
राजुरा तालुक्यातील विकास कामांचे नियोजन करून तत्कालीन आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी अनेक विकास कामे अर्थसंकल्पात मंजूर करविली. राजुरा-गोविंदपूर राज्य मार्गावरील भवानी माता मंदिराजवळील नाल्यावर २ कोटी किमतीचा उंच पूल, राजुरा-सास्ती मार्गावर गणोबाच्या नाल्यावर १ कोटीचा उंच पूल, सास्ती मार्गावर धोपटाळा गावासमोर नाल्यावर १ कोटीचा उंच पूल, विरूर-सिंधी मार्गावर ४० लाखाचा एक पूल, बोडगाव-सुमठाणा मार्गावर २० लाखाचा लहान पूल, मार्डा-कुर्ली मार्गावर २ किलोमीटर लांबीचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण, अंबुजा सिमेंट कंपनीस जोडणाऱ्या मंगी पोचमार्गाचे पश्चिमेकडील भागाचे १५ लाखाचे बांधकाम करणे आदी ५ कोटीपेक्षा अधिक किमतीची आणि जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आणि पावसाळ्यात रस्ते बंद होऊ नये म्हणून अत्यंत आवश्यक होती. परंतु, ही कामे अर्थसंकल्पात मंजूर असतनाही आमदार या कामांना निधी मिळविण्यात अपयशी ठरले. या नक्षलवादग्रस्त व औद्योगिक क्षेत्रातील पूल व रस्ते डांबरीकरणाच्या अर्थसंकल्पातील मंजूर कामांना राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी राजुरा पंचायत समिती सभापती सिंधू बारसिंगे, जिल्हा परिषद सदस्य भीमराव पुसाम, पंचायत समिती सदस्य चंद्रकला ढवस, नरेंद्र काकडे, बंडू कोडापे, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी बाबा पाटील कावळे, पंढरीनाथ बोंडे, वासुदेव बुटले, नारायण गड्डमवार, मारोती लोहे आदींनी केली आहे.
राजुरा तालुक्यातील मंजूर कामे निधीअभावी ठप्प
राजुरा तालुक्यातील कोळसा खाण व औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते बारमाही होण्यासाठी आवश्यक पूल व डांबरीकरणाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय कामांना गेल्या चार वर्षांत निधी प्राप्त झाला नाही.
First published on: 05-06-2013 at 08:40 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Development works stop because of lack of fund