‘आदर्श’ प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडून विश्वासघात- फडणवीस

केंद्रातील एका मंत्र्याला घरी जावे लागेल, म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल जाणीवपूर्वक विधिमंडळात पटलावर सादर केला नाही, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे केला. मराठवाडा युवक विकास मंडळतर्फे आयोजित प्रल्हादजी अभ्यंकर व्याख्यानमालेत ‘भारतीय लोकशाहीसमोरील भ्रष्टाचाराचे आव्हान’ या विषयावर ते बोलत होते. येत्या सोमवारी (दि. २१) राज्याच्या सिंचन घोटाळ्याचे पुरावे चितळे समितीसमोर सादर करणार आहे. तेव्हा चितळे समितीने ‘नरो वा कुंजरो वा’ ही भूमिका बजावली नाही तर बरेच काही हाती लागेल. देशाचे चारही स्तंभ कमकुवत झाले आहेत. नेते व अधिकारी भ्रष्ट आहेतच. न्यायालयीन व्यवस्थेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे आहे व माध्यमांची विश्वासार्हतेलाही तडा गेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर देशात झालेल्या वेगवेगळ्या घोटाळ्यांची विस्तृत माहिती देत राज्यात आदर्श घोटाळा कसा झाला, हे फडणवीस यांनी सांगितले. आदर्शसाठी नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल सहा महिन्यांत विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवणे आवश्यक होते. मात्र, गेल्या वेळी अॅक्शन टेकन रिपोर्टच्या नावाखाली मुख्यमंत्र्यांनी तो अहवाल सादर केला नाही. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कार्य अहवाल तयार झाला नाही म्हणून आदर्शचा अहवाल जाहीर केला नाही. सहा महिन्यांत हा अहवाल ठेवला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. त्याची तारीख आता उलटून गेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासघात केला आहे. त्यांना माहीत होते, हा अहवाल बाहेर आला तर केंद्रातील एका मंत्र्याला पद गमवावे लागेल. त्यांचा रोख केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे होता. हा अहवाल समोर आला तर अनेक सुरस व चमत्कारिक कथा समोर येतील, असेही ते म्हणाले. २१ अधिकारी व मंत्र्यांनी नियम वाकवून स्वत:साठी घरे मिळविली आणि ‘आदर्श’ ही भ्रष्टाचाराची इमारत बुलंद झाली. त्याचा अहवाल पाठपुरावा करूनही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला नाही.
राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची कागदपत्रे २१ ऑक्टोबरला चितळे समितीसमोर सादर केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोदावरी नदीवर बॅरेज बांधताना जेवढे पाणी अडविले जाणार होते, त्यापेक्षा अधिक पाण्याचा उपसा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कशी अंदाजपत्रके बनविली, हे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रकुल घोटाळ्यात कलमाडींचा तसा वाटा कमी होता. पण दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी महागाची कंत्राटे डीएलएफला दिली. ही कंपनी ‘राष्ट्रीय जावया’ ची आहे. त्यामुळे त्यांना काहीच झाले नाही. भ्रष्ट अधिकारी व नेत्यांनी व्यवस्थाच गिळली आहे. टू जी, थ्री जीचा स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा याची माहिती देतानाच बोफोर्स प्रकरणापासून सुरू झालेली घोटाळ्यांची मालिकाच त्यांनी व्याख्यानातून मांडली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अजित भागवत, हरिभाऊ बागडे, राजू सोनवणे यांची उपस्थिती होती.