भारतातील लोकशाही मजबूत करण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधानाने केले. भारतालगतच्या आजूबाजूच्या अनेक देशांमध्ये लष्करी शासन आले, मात्र भारतात केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे लोकशाही नांदत असून त्याचे कुतूहल जगभर असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपुरात दीक्षाभूमीवर केले. ५७ व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दीक्षाभूमी स्मारक समितीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, महापौर अनिल सोले उपस्थित होते.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, फुले, शाहू आणि डॉ. आंबेडकर यांनी पाहिलेल्या दीनदलितांच्या उन्नयनाच्या स्वप्नाची पूर्ती करण्यास शासन कटिबद्ध असून सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनेक शैक्षणिक, सामाजिक योजना राबवल्या जात आहेत. मुंबईतील इंदू मिलच्या जागी डॉ. आंबेडकरांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. दीक्षाभूमी स्मारक समितीने दीक्षाभूमीच्या आसपास असलेल्या जागेची मागणी केली असून त्यासंबंधीच्या सर्व शक्यता तपासून नंतरच योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले. दीक्षाभूमीवरील अत्याधुनिक सभागृह आणि प्रवासी भवनासाठी गेल्या वर्षी जाहीर केलेले १० कोटी रुपये सामाजिक न्याय विभागामार्फत नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली.
शरद पवार म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रांतील कामाबरोबरच त्यांचे पाणी व वीजनिर्मितीबाबतचे धोरण अद्याप पुढे आलेले नाही. पाण्यासंबंधी नीती ठरवण्याचे काम डॉ. आंबेडकरांनी केले. पंजाबमध्ये भाक्रानांगल धरण हा त्याच नीतीचा भाग आहे. राज्याराज्यांत विजेचे जाळे पसरवण्याच्या कामाचा पाया डॉ. आंबेडकरांनी घातला होता. सुशीलकुमार शिंदे म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे केवळ सहा ते सात हजार मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती व्हायची. आता १५ ते २० हजार मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती होते, याचा पाया व्हाइसरायच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असताना घातला गेला. केवळ सरकारी नोकऱ्या किंवा राजकीय सत्तेत सहभागी होण्याच्या शर्यतीत दलितांनी राहू नये तर त्यांनी व्यवसायही निर्माण केले पाहिजेत, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रास्ताविक स्मारक समितीचे कार्यवाह सदानंद फुलझेले यांनी केले.
