धारावीचा पुनर्विकास व्हावा, अशी बहुधा कोणाचीच इच्छा नसावी. कदाचित त्यामुळेच धारावीतील एका सेक्टरचा कथित भूमिपूजन समारंभ उधळून लावण्यात आला. परंतु तरीही म्हाडाने संबंधित कंत्राटदारास काम सुरू करण्यास सांगितले आहे. या कंत्राटदारास काम करू दिले जाईल किंवा नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल. परंतु अजूनतरी हा प्रकल्प रखडलेलाच आहे. तेथील झोपडीवासीयांना जितके मोठे घर मिळेल तितके हवेच आहे. परंतु त्याबाबत म्हाडाने असमर्थता दाखविल्यामुळे राजकीय साठमारी सुरू झाली आहे. ‘श्रेय’ आणि ‘अर्थ’कारणात अडकलेल्या या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा हा आढावा-
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचे रूप पालटण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला गेला. काही वर्षांपूर्वी जागतिक निविदा प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा आता प्रकल्प मार्गी लागणार असे वातावरण निर्माण झाले, पण २००८ ची मंदी आली व इच्छुक कंपन्यांनी हात आखडता घेतला. नंतर प्रकल्पाचे घोंगडे पुन्हा भिजत पडले. आता ‘म्हाडा’तर्फे सेक्टर ५चा पुनर्विकास करण्याचा प्रयोग सुरू होताच, घर किती आकाराचे असावे यावरून राजकीय असहमती असल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी प्रकल्पाचे राजकीय श्रेय कुणाला मिळणार व प्रकल्पातील प्रचंड आर्थिक उलाढाल हीच राजकीय साठमारीचे मूळ कारण असल्याचे उघड गुपित आहे. धारावी पुनर्विकासाचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तो सरकारी यंत्रणेमार्फत राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा पहिला प्रयोग सेक्टर ५ मध्ये करण्याचे ठरवत ते काम ‘म्हाडा’वर सोपवण्यात आले. सुमारे ६५ एकरच्या या सेक्टरमध्ये २४ हेक्टर जागेवर पुनर्विकास शक्य असून बाकीची जागा विविध सरकारी उपक्रमांची आहे. या सेक्टरच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून पुनर्विकासात रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांची घरे मोफत देण्यात येणार आहेत. आणखी १०० चौरस फूट जागा बांधकाम खर्च देऊन घेण्याची रहिवाशांना मुभा आहे. सेक्टर ५ मधील सुमारे नऊ हजार कुटुंबांना मोफत घर दिल्यानंतर खुल्या बाजारपेठेत विकण्यासाठी ‘म्हाडा’ला सुमारे पाच हजार घरे उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. पण त्यास विरोध सुरू झाला. शिवसेनेने ३०० नव्हे तर ४०० चौरस फुटांचे घर मोफत हवे म्हणून आंदोलन सुरू केलेच; पण काँग्रेसमधूनही ‘म्हाडा’ व शिर्के कंपनीला विरोध होत आहे. खासदार एकनाथ गायकवाड यांनी ‘म्हाडा’ व शिर्के या दोघांच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सेनेची ४०० चौरस फुटांच्या घरांची मागणी निव्वळ राजकारण असल्याची टीका काँग्रेस करत आहे. पूर्वी धारावीत ज्या सोसायटय़ांचा पुनर्विकास झाला तेथे १८० व २२५ चौरस फुटांची घरे देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर खुद्द माने ज्या सोसायटीत राहतात तेथील घरे १८० चौरस फुटांची आहेत. त्यांना तेव्हा १८० चौरस फुटांची घरे चालून गेली व आता ते ३०० चौरस फुटालाही विरोध करतात हा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.
जागतिक कंपन्यांमुळे १० हजार कोटी मिळतील – एकनाथ गायकवाड
काँग्रेस आघाडी सरकारने धारावीचा पुनर्विकास करताना ते जागतिक दर्जाचे शहर होईल, असे वचन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. मात्र, सरकारने सध्या सेक्टर ५ चे काम हाती घेऊन ते ‘म्हाडा’कडे दिले. मुळात पहिल्या टप्प्यातच काम सुरू करताना सेक्टर १ ते ५ चा समावेश करायला हवा होता. दुसरे म्हणजे जागतिक दर्जाचे रूप देण्याची क्षमता ‘म्हाडा’ची नाही. त्यांच्या निविदाप्रक्रियेला जागतिक दर्जाच्या कंपन्या येतच नाहीत. शिर्के कन्स्ट्रक्शन वगैरेच येणार. त्यामुळे धारावीच्या पुनर्विकासाचे स्वप्न साध्य होणाार नाही. काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकासासाठी जागतिक निविदा मागवल्या होत्या. त्यावेळी १४-१५ कंपन्यांनी त्यात रस दाखवला. अंतिम टप्प्यात सहा कंपन्या स्पर्धेत उरल्या होत्या. पण नंतर ती प्रक्रियाच रखडली. त्यामुळे सरकारने त्या १४ कंपन्यांना पुन्हा बोलावावे. त्यातून अधिमूल्याच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत सुमारे १० हजार कोटी रुपये येतील व धारावीचा दर्जेदार पुनर्विकास मोफत होईल.त्यातूनच स्थानिक रहिवाशांनी पथदर्शी इमारत बांधण्याचा भूमिपूजन कार्यक्रम उधळून लावला आणि धारावी प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
शिवसेनेची वेगळी चूल
धारावी पुनर्विकासात रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांचे घर मोफत देण्यात येणार आहे. तर ज्यांचे राहते घर त्यापेक्षा मोठे असेल त्यांना ४०० चौरस फुटांचे घर देण्यात येईल, पण त्यासाठी ३०० चौरस फुटांनंतरच्या १०० चौरस फुटांसाठी बांधकाम खर्च द्यायचा आहे. मात्र, धारावीकरांना ३०० नव्हे तर ४०० चौरस फुटांची घरे हवीत, असे म्हणत शिवसेना व स्थानिक नेते बाबूराव माने हे आंदोलन करत आहेत व प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.
घरांच्या आकाराबाबत ‘म्हाडा’ ठाम
पुनर्विकासात लोकांना ३०० चौरस फुटांची घरे मोफत देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ‘म्हाडा’ ठाम आहे. सरकारी धोरणापेक्षा मोठय़ा आकाराची घरे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पथदर्शी इमारतीच्या कामासाठी कार्यक्रम करण्यापेक्षा आता थेट काम सुरू करावे, अशी भूमिका ‘म्हाडा’ने घेतली आहे. त्यामुळे ‘म्हाडा’ इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकरणाप्रमाणे याहीप्रकरणात ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष सतीश गवई सरकारी धोरणाच्या अमलबजावणीची भूमिका घेऊन शिवसेनेच्या दबावाला न जुमानता काम पुढे रेटणार असे चित्र आहे.
सेवानिवृत्तांची खोगीरभरती..
धारावी प्रकल्प मार्गी लागला नसला तरी गेल्या काही वर्षांपासून म्हाडातील सेवानिवृत्तांची जी खोगीरभरती करण्यात आली आहे त्यांच्यावरील वेतनापोटी काही कोटी रुपये शासनाला खर्च करावे लागत आहेत. आताही कंत्राटदार सेक्टर ५ च्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण करणार आहे. अशावेळी या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे. अभियंते, प्रशासकीय अधिकारी, लिपिक ते शिपाई आदींना या प्रकल्पात काम देण्यात आले आहे.
