धारावीचा पुनर्विकास व्हावा, अशी बहुधा कोणाचीच इच्छा नसावी. कदाचित त्यामुळेच धारावीतील एका सेक्टरचा कथित भूमिपूजन समारंभ उधळून लावण्यात आला. परंतु तरीही म्हाडाने संबंधित कंत्राटदारास काम सुरू करण्यास सांगितले आहे. या कंत्राटदारास काम करू दिले जाईल किंवा नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल. परंतु अजूनतरी हा प्रकल्प रखडलेलाच आहे. तेथील झोपडीवासीयांना जितके मोठे घर मिळेल तितके हवेच आहे. परंतु त्याबाबत म्हाडाने असमर्थता दाखविल्यामुळे राजकीय साठमारी सुरू झाली आहे. ‘श्रेय’ आणि ‘अर्थ’कारणात अडकलेल्या या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा हा आढावा-
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचे रूप पालटण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला गेला. काही वर्षांपूर्वी जागतिक निविदा प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा आता प्रकल्प मार्गी लागणार असे वातावरण निर्माण झाले, पण २००८ ची मंदी आली व इच्छुक कंपन्यांनी हात आखडता घेतला. नंतर प्रकल्पाचे घोंगडे पुन्हा भिजत पडले. आता ‘म्हाडा’तर्फे सेक्टर ५चा पुनर्विकास करण्याचा प्रयोग सुरू होताच, घर किती आकाराचे असावे यावरून राजकीय असहमती असल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी प्रकल्पाचे राजकीय श्रेय कुणाला मिळणार व प्रकल्पातील प्रचंड आर्थिक उलाढाल हीच राजकीय साठमारीचे मूळ कारण असल्याचे उघड गुपित आहे. धारावी पुनर्विकासाचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तो सरकारी यंत्रणेमार्फत राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा पहिला प्रयोग सेक्टर ५ मध्ये करण्याचे ठरवत ते काम ‘म्हाडा’वर सोपवण्यात आले. सुमारे ६५ एकरच्या या सेक्टरमध्ये २४ हेक्टर जागेवर पुनर्विकास शक्य असून बाकीची जागा विविध सरकारी उपक्रमांची आहे. या सेक्टरच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून पुनर्विकासात रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांची घरे मोफत देण्यात येणार आहेत. आणखी १०० चौरस फूट जागा बांधकाम खर्च देऊन घेण्याची रहिवाशांना मुभा आहे. सेक्टर ५ मधील सुमारे नऊ हजार कुटुंबांना मोफत घर दिल्यानंतर खुल्या बाजारपेठेत विकण्यासाठी ‘म्हाडा’ला सुमारे पाच हजार घरे उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. पण त्यास विरोध सुरू झाला. शिवसेनेने ३०० नव्हे तर ४०० चौरस फुटांचे घर मोफत हवे म्हणून आंदोलन सुरू केलेच; पण काँग्रेसमधूनही ‘म्हाडा’ व शिर्के कंपनीला विरोध होत आहे. खासदार एकनाथ गायकवाड यांनी ‘म्हाडा’ व शिर्के या दोघांच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सेनेची ४०० चौरस फुटांच्या घरांची मागणी निव्वळ राजकारण असल्याची टीका काँग्रेस करत आहे. पूर्वी धारावीत ज्या सोसायटय़ांचा पुनर्विकास झाला तेथे १८० व २२५ चौरस फुटांची घरे देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर खुद्द माने ज्या सोसायटीत राहतात तेथील घरे १८० चौरस फुटांची आहेत. त्यांना तेव्हा १८० चौरस फुटांची घरे चालून गेली व आता ते ३०० चौरस फुटालाही विरोध करतात हा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा