ऊर्जा ‘हब’च्या दिशेने धुळ्याची घोडदौड

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, महामार्गाचे चौपदरीकरण, औद्योगिक वसाहतींमध्ये येऊ घातलेले आणि सुरू झालेले उद्योग, तापी नदीत पाणी अडविण्यासाठी उभारण्यात आलेले बॅरेज आणि आशिया खंडातला सर्वात मोठा सौर उर्जा प्रकल्प, यांसह अन्य विकासात्मक घडामोडींमुळे धुळे जिल्हा इंडस्ट्रियल आणि ऊर्जा हब म्हणून वाटचाल करीत आहे. भौगोलिक दृष्टय़ा धुळे फायद्याचे ठरणार असल्याने नवीन उद्योजकांनी जिल्ह्य़ास पसंती दिल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.
राज्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भाग अशी १२ ते १५ वर्षांपूर्वीची धुळे जिल्ह्य़ाची ओळख होती. धुळ्यातून नंदुरबार या  स्वंतत्र जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यावर धुळे जिल्ह्यात अवघे चार तालुके उरले. धुळे, शिरपूर, शिंदखेडा व साक्री या तालुक्यांच्या विकासासाठी पाणी टंचाईची समस्या दूर करण्याचे आव्हान होते. या प्रयत्नातंर्गत तापीचे पाणी अडविण्यासाठी सुलवाडे, प्रकाशा, अमरावती आणि सारंगखेडा हे प्रकल्प उभारण्यात आले. अक्कलपाडा हा मध्यम प्रकल्प पूर्णत्वास आला. राज्यात स्वत:चा तलाव असलेली धुळे औद्योगिक वसाहत एकमेव असावी, यामुळे उद्योगांना लागणारे पाणी उपलब्ध झाले.
जिल्ह्य़ात पुढील काळात तब्बल १५ हजार कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या वेगवेगळ्या वीज निर्मिती प्रकल्पांमधून सुमारे दोन हजार ३६५ मेगाव्ॉट वीज दरवर्षी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन जवळपास पुर्णत्वास येत आहे. यातून नव्या-जुन्या उद्योगांना मुबलक वीज मिळणार आहे. औद्योगिक वसाहतीसाठीही स्वतंत्र वीज उपकेंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे.
एवढेच नाही तर तुटवडय़ाप्रसंगी महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेशला वीज देण्यासाठीही सोनगीर परिसरात तीन हजार ४०० कोटीच्या निधीतून वीज पारेषण केंद्र (ट्रान्समिशन सेंटर) उभारले जात आहे. यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली असून छत्तीसगडमधून केंद्रात वीज आणली जाईल. त्यासाठी धुळे-भोपाळ कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. याशिवाय देशातील सर्वात मोठा १२५ मेगाव्ॉटच्या सौर ऊर्जेवर आधारित ‘सोलर सिटी’ हा प्रकल्प साक्री तालुक्यात शिवाजीनगर येथे आकाराला आला आहे. दोंडाईचा परिसरात १० हजार कोटीच्या गुंतवणुकीतून महानजकोच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू आहे. नरडाणा औद्योगिक वसाहतीत मुंबईस्थित ‘डीएल झेड’ कंपनीला १२०० कोटींच्या गुतवणुकीतून ३०० मेगाव्ॉट वीज निर्मितीचा प्रकल्प असो की तेथील एव्हरॉन स्टीलचे ४५० कोटी, बेदमुथा वायर कंपनीचे १५० कोटी, जालना येथील अभय कोटेकसचा ४६ कोटी, आर एम केमिकल्सचा १७ कोटी गुंतवणुकीचा प्रकल्प असो, हे सर्व प्रकल्प जिल्ह्य़ाच्या औद्योगिकरणासह प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सर्वागीण विकासाला चालना देणारे ठरणार आहेत.
जिल्ह्य़ाला मुंबई-आग्रा व नागपूर-सूरत या दोन राष्ट्रीय महामार्गानी गुजरात व मध्य प्रदेश या राज्याला जोडले आहे. अशा दळणवळणाच्या दृष्टिने सोयीच्या ठरलेल्या धुळे जिल्ह्य़ातून भारत व जपानच्या भागीदारीतील ३६० हजार कोटी गुंतवणुकीचा इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्प जाणार आहे. प्रकल्पाच्या बातमीनंतर लगेच चार हजार हेक्टर भूसंपादनाच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर झाला. ही या जिल्ह्य़ातील जमीन मालकांच्या सकारात्मक प्रतिसादाची नांदी ठरली.
धुळे औद्योगिक वसाहतीतील उपलब्ध शिल्लक भूखंड उद्योजकांना वितरित करणे याशिवाय परिसरातील रावेर, चितोड, लळींग, विानमळा, जुन्नर या शिवारात विस्तार घेण्याचे प्रस्ताव औद्योगिक वसाहतीच्या व्यवस्थापनाने विचारात घेतले आहे.