नैसर्गिक उतार उपलब्ध असताना अनेक अडथळ्यांचे पर्याय का निवडायचे, असा प्रश्न करत पाणी पुरवठा विभागाच्या बैठकीत केवळ तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याची महिती आ. अनिल गोटे यांनी दिली. पाणी टंचाई कायमस्वरुपी दूर करायची असेल तर मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी ज्याप्रमाणे आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागेल, तसे करावे लागेल. त्यासाठी धुळेकरांनी तयार राहावे, असे आवाहन गोटे यांनी केले आहे.
शहरातील पाणी टंचाईला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोपही गोटे यांनी केला. दरदिवशी माणसी २० लिटरपेक्षा कमी पाणी मिळाले तरच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असल्याचे म्हटले जाते. या आशयाचे परिपत्रक उपस्थित लोकप्रतिनिधींसमोर ठेवत राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांनी धुळ्यातील पाणी टंचाईचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही. साक्री तालुक्यातील ज्या धरणांमध्ये धुळे शहरासाठी पिण्याचे पाणी आरक्षित आहे. त्या धरणातून शेतीसाठीही पाणी वापरण्यास शासनाने बंदी घातल्याचे गोटे यांनी स्पष्ट केले.
शहरात ७१ हजार मालमत्ताधारक असताना केवळ ३५ हजारच नळ जोडणी कशी ? बेकायदेशीर नळ जोडणी करणाऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल केल्यास वर्षांला तब्बल १० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून शासन स्तरावरून आता धुळ्यासाठी कायमस्वरुपी पाणी योजना होणे आवश्यक आहे.
तापी योजनेऐवजी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोअरच्या मोठय़ा प्रकल्पातून नकाणे, डेडरगाव तलावांची उंची वाढविणे तसेच मोठय़ा क्षमतेने पाणी वाहून नेणाऱ्या जलवाहिन्या टाकणे, यांसारखी अधिक खर्चिक कामे पूर्ण करता येऊ शकतील. १५ लाख लोकांना माणसी प्रतिदिन १२५ लिटर एवढे पाणी शहर परिसरात उपलब्ध आहे. पण त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे.
नगरपालिका स्थापन झाल्यापासूनच्या जीर्ण जलवाहिन्यांची गळती कृत्रित पाणी टंचाईला कारणीभूत आहे, असेही ते म्हणाले. नकाणे तलाव भरण्याची आवश्यकताही त्यांनी मांडली.
