तालुक्यातील संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतील ३१ गावाकरिता स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून या योजनांच्या अंदाजपत्रकास नुकतीच तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती आ. प्रा. शरद पाटील यांनी दिली.
ग्रामपचायतींनी या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी स्वत:च प्रशासकीय अंदाजपत्रकांना मंजुरी देऊन अंदाजपत्रकाच्या रकमेवर पाच टक्के लोकवर्गणी भरायची आहे. तीन वर्षांंपासून आ. पाटील यांसंदर्भात पाठपुरावा करीत होते. तालुक्यातील विविध गावांना अद्याप प्रादेशिक योजनेतून पाणी पुरविण्यात येत आहे. बहुतांश वेळा पाण्याचे उद्भव लांब असल्याने व वीज बिलांचा खर्च अधिक असल्याने अशा पाणीपुरवठा योजना बारमाही चालविणे शक्य होत नव्हते. या योजनांचा देखभाल व दुरस्ती खर्च देखील अधिक असल्याने योजना सुरू ठेवणे अवघड झाले आहे. आ. पाटील यांनी धुळे तालुक्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा विषय वारंवार विधानसभेत उपस्थित करून याविषयी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतील शेवटच्या गावांना नव्याने उद्भव उपलब्ध झाल्याने आणि उद्भवाबाबत अंतराची अट दूर झाल्याने स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना देण्याविषयी आ. पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनासमोर उपोषणही केले होते.
धुळे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. एस. कुशवाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेवटच्या गावांना स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना देण्याचा निर्णय झाला होता. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम २०१३-१४ अंतर्गत धुळे तालुक्यातील ३१ गावांना या निर्णयाचा प्रथमदर्शनी फायदा होत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील गावांची पाण्यासाठी होत असलेली भटकंती मार्चनंतर थांबेल, असा विश्वास आ. पाटील यांनी व्यक्त केला. अशा योजनांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा अधिकारही आता ग्रामपंचायतींना मिळाला आहे.
