तासगाव सहकारी साखर कारखान्यावरून गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि राष्ट्रवादीचे विधान परिषद सदस्य संजय (काका) पाटील यांच्यातील झालेली तंटामुक्ती मोडीत निघाली असून, कारखान्याच्या प्रश्नावरूनच तासगावच्या या दोन नेत्यांमध्ये बिघाडी निर्माण झाली आहे. आíथक अडचणीत सापडलेल्या तासगाव साखर कारखान्याच्या मालकीवरून राज्य सहकारी बँक, उच्च न्यायालय या पातळीवर असणारा वाद आता तासगाव-पलूस तालुक्यातील तुरचीच्या माळावर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
तासगावचे माजी आमदार दिनकर पाटील यांनी तासगाव कारखाना निर्मितीचे स्वप्न उराशी बाळगले. त्यासाठी प्रसंगी तत्कालीन नेते वसंतदादा पाटील यांचा विरोधही सहन केला. राजकीय संघर्षांत तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्याकडून कारखान्याला मंजुरी मिळविण्यात दिनकर पाटील यांनी यश मिळविले. ही बाब सांगलीतील काँग्रेसच्या प्रस्थापित नेतृत्वाला आव्हान देणारी ठरली होती. यातूनच तासगावचा राजकीय संघर्ष जिवंत ठेवण्याचे प्रयत्न केले गेले. या संघर्षांतूनच आर. आर. पाटील यांचे नेतृत्व उदयाला आले.
दिनकर आबा पाटील यांनी १९९८ मध्ये हा कारखाना कर्जमुक्त केला होता. त्यानंतर झालेल्या कारखान्याच्या निवडणुकीत गृहमंत्री पाटील यांनी वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांच्या सहकार्याने तासगाव कारखान्याची सत्ता हस्तगत केली. काही वष्रे त्यांनी अध्यक्षपदाची धुराही सांभाळली होती. दुसऱ्या बाजूला कारखान्याचे संस्थापक दिनकर आबा पाटील यांच्या गटाचे नेतृत्व संजय (काका) पाटील यांच्याकडे आले. हाच राजकीय संघर्ष विधानसभा निवडणुकीतही कायम राहिला. आर. आर. पाटील यांचा विजय झाला असला तरी विरोधकांची ताकदही मोठी असल्याचे मतदानाची आकडेवारी सांगते. आर. आर. पाटील यांना मिळालेले मताधिक्य अवघे दोन ते अडीच हजार एवढेच होते. त्यामुळे ही विरोधाची ताकद संजय (काका) पाटील यांच्या पाठीशी राहिली.
राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी जिल्ह्यावर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी संजय पाटील आणि आर. आर. पाटील यांच्यात तंटामुक्ती घडवून आणली. विधानसभेची संधी आर. आर. पाटील यांना तर संजय पाटील यांना विधान परिषद आणि तासगाव कारखाना असा अलिखित करार या तंटामुक्तीच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचे कलम असल्याचे सांगण्यात येत होते.
ही तंटामुक्ती कारखान्याच्या मालकीहक्कावरून मोडीत निघण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तासगाव साखर कारखाना आíथक अडचणीत सापडल्यावर विक्री करण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला. त्यासाठी संजय पाटील यांच्या गणपती जिल्हा संघाने १४ कोटी देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र या विक्री व्यवहाराला काही सभासदांनी न्यायालयात धाव घेऊन आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने विक्री प्रक्रिया स्थगित करून कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास सांगितले.
तासगाव कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये सर्वाधिक बोली डॉ. पतंगराव कदम यांच्या सोनहिरा सहकारी साखर कारखान्याने दिली होती. १० कोटी ५० लाख रुपये वार्षकि भाडे देण्याची तयारी सोनहिराने दर्शविली आहे.
कारखाना सभासदांच्या मालकीचाच राहावा यासाठी ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांचे एकीकडे धरणे आंदोलन सुरू होते. त्याचवेळी तासगावातही राजकीय संघर्ष टोकाला पोहोचला होता. या आंदोलन प्रतिआंदोलनाबाबत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी काही काळ मौन बाळगले. मात्र शेवटच्या टप्प्यात कारखाना सभासदांच्या मालकीचा राहावा अशी इच्छा व्यक्त करून धुमसता संघर्ष उघड केला.
संजय (काका) पाटील यांनी तासगाव साखर कारखाना आíथक अडचणीत येण्यात गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांचे संचालक मंडळच जबाबदार असल्याचा आरोप केला असून, त्यांच्या कारकीर्दीतच कर्जमुक्त झालेला कारखाना १२१ कोटी रुपये कर्जात बुडाला असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे कारखान्याला ऊर्जतिावस्था प्राप्त होऊ शकली नाही. या मंडळींमुळेच कारखाना दिवाळखोरीत गेला. त्यांच्याकडून पसे वसूल करून हा कारखाना सभासदांच्या मालकीचा करावा या मागणीसाठी तासगाव, पलूस तालुक्यात आंदोलन उभारण्याचा इशारा ही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसअंतर्गत झालेली तंटामुक्ती या कारखान्याच्या प्रश्नावरून बिघाडीच्या उंबरठय़ावर उभी आहे.
