जिल्ह्यातील गॅस ग्राहकांना स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर १ ऑक्टोबरपासून रोख ९०० रुपये देऊन खरेदी करावा लागेल. त्यातील अनुदानाचे (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर-थेट लाभ वर्ग) ४५० रुपये सिलिंडरची नोंदणी केल्यानंतर ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. त्यामुळे गॅस ग्राहकांनी त्यांचा राष्ट्रीयीकृत बँकेचा खाते क्रमांक व आधार कार्ड क्रमांकाची (यूआयडी) गॅस एजन्सीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आधार कार्डच्या नोंदणीसाठी जिल्ह्य़ातील सर्व ४२ गॅस एजन्सीकडे यूआयडी यंत्रे दिली जाणार आहेत.जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनी आज ही माहिती दिली. जिल्हा पुरवठा अधिकारी सोपान कासार या वेळी उपस्थित होते. गॅस ग्राहकांसाठी डीबीटी योजना १ ऑक्टोबरपासून लागू होत असली तरी रॉकेलच्या ग्राहकांसाठी तीन-चार महिन्यांनंतर लागू होणार आहे. जिल्ह्य़ात एकूण ९ लाख ५३ हजार ७११ रेशनकार्डधारक आहेत. त्यातील गॅसचे जोड असलेल्यांची संख्या ६ लाख ४५ हजार आहे. तर बँक खाते उघडलेल्या रेशनकार्ड धारकांची संख्या ६ लाख २७ हजार ३८९ आहे.यूआयडीच्या आधारे ग्राहकांना थेट अनुदानाचा लाभ देणा-या योजनेची ही सुरुवात असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. मोबाइलवर ग्राहकांने गॅस एजन्सीकडे सिलिंडरसाठी नाव नोंदणी केल्यानंतर एजन्सीकडून सिलिंडर पोहोच झाल्याचा संदेश ग्राहकाला मिळताच ४५० रुपये अनुदानाचे बँक खात्यावर वर्ग होणार आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेतीलच खाते हवे आहे. ज्यांच्या नावावर गॅसची नोंद आहे, त्याचाच बँक खाते क्रमांक एजन्सीकडे द्यायचा आहे. अनुदान वर्ग होणार असल्याने ग्राहकाला आता ९०० रुपये देऊन सिलिंडर घ्यावे लागणार आहे. अनुदान मिळणा-या सिलिंडरची संख्या वर्षभरासाठी ९ आहे.आधारकार्डची नोंदणी आता प्रशासनाने गॅस एजन्सीकडेही सुरू केली आहे. त्यासाठी यूआयडी यंत्रेही तेथे बसवली जाणार आहेत. ज्यांनी आधारकार्डची नोंदणी केली मात्र ज्यांना ते मिळाले नाही, त्यांनी संकेतस्थळावरून आधार क्रमांक घेऊन तो गॅस एजन्सीकडे द्यायचा आहे. बँक खाती उघडण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिका-यांना दर शनिवारी गावात जाऊन खाते उघडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ात रॉकेल घेणा-या ७० टक्के ग्राहकांची बँक खाती उघडली गेली आहेत तर ७१ टक्के जणांची आधारकार्ड नोंदणी झालेली आहे.
