मुळा-प्रवरा वीज संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून जिल्हा उपनिबंधक दर्जाच्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना मोठा हादरा बसला आहे.
मुळा-प्रवराच्या संचालक मंडळाची मुदत २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी संपल्यानंतर निवडणूक घेण्याऐवजी राज्य सरकारमध्ये असलेला प्रभाव वापरून विखे यांनी अनेकदा मुदतवाढ दिली होती. एवढेच नव्हेतर उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना संस्थेला मुदतवाढ देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दुष्काळाच्या नावाखाली काढला होता. न्यायालयाने हा आदेशही रद्दबातल करत सुनावणीच्या वेळी नाराजी व्यक्त केली.
मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी संपली. त्यापूर्वी ६ महिने आधी संचालक मंडळाची निवडणूक सहकार कायदा अधिनियमान्वये घेणे गरजेचे होते. पण मुदत संपल्यानंतर ३ डिसेंबर २०११ रोजी संस्थेने मुदतवाढीचा प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव १५ डिसेंबर २०११ ला मंजूर करण्यात आला. ही मुदतही संपली. त्यानंतर पुन्हा संस्थेने मुदतवाढीकरिता सरकारकडे प्रस्ताव दाखल केला. हा प्रस्ताव प्रलंबित होता. संचालक मंडळ संस्थेचा कारभार बेकायदेशीरपणे पाहात होते. त्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांचे समर्थक ज्ञानदेव साळुंके व पोपटराव पवार यांच्यासह काही सभासदांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने परिपत्रक काढून ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
न्यायमूर्ती आर. एन. बोर्डे व सुनील देशमुख यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी झाली असता त्यांनी सरकारने दिलेल्या मुदतवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त करुन, परिपत्रक रद्दबादल ठरविले. संचालक मंडळ बरखास्त करून सहकार आयुक्तांना संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश दिला. सरकारतर्फे किशोर गाढवे, साळुंके यांच्या वतीने राहुल करपे तर संस्थेच्या वतीने विनायक होन यांनी काम पाहिले.
दुष्काळाचा बहाणा फसला
याचिका प्रलंबित असताना दि. ६ मे रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून ३१ डिसेंबपर्यंत संस्थेला मुदतवाढ दिली होती. दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील अनेक संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या असून, संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुळा-प्रवरेच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिल्याचा बहाणा करण्यात आला होता. पण मुदतवाढीचा आदेश न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने दुष्काळाचा सरकारने केलेला बहाणा फसला.
