भरपूर आटापिटा केल्यानंतरही नेहरू मंडईचे बांधकाम महापालिका करणार ही वाऱ्यावरची वरातच होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर डोळा ठेवून मनपाने केलेला हा ठराव समितीने त्याची काहीच तरतूद न केल्यामुळे प्रत्यक्षात येणे अवघड असून पुढील आर्थिक वर्षांतही त्यासाठी एकदम ७ कोटी रूपये मनपाला मिळणे अशक्य दिसते आहे.
कसलीही आर्थिक तरतूद नसताना किंवा निविदा प्रक्रिया वगैरे राबवलेली नसताना चांगली असलेली नेहरू मंडई पाडण्याच्या तत्कालीन पदाधिकारी व प्रशासनाच्या निर्णयाची शिक्षा नगरकरांना एकदोन नव्हे तर तीन वर्षे भोगावी लागत आहे. आता तर त्यात आणखी किती वाढ होईल, नेहरू मंडई कधीतरी होईल की नाही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण खासगीकरणातून बांधकाम करण्याचा ठराव रद्द करून स्वत:च बांधकाम करायचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची बोंबच आहे.
महापौरांनी मंडईच्या नियोजित बांधकामासाठी नियोजन समितीकडे ७ कोटी रूपयांचा निधी मागितला आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आधीच ही तरतूद करावी अशी त्यांची मागणी होती. पाचपुते यांनी आश्वासन दिले असले तरीही यावर्षीच्या नियोजन समितीच्या अंदाजपत्रकात तशी काहीही तरतूद करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळेच पाचपुते यांचे महापौरांना दिलेले ते पत्र म्हणजे केवळ आश्वासनाची रद्दी होती हे स्पष्ट झाले आहे. कारण तशी काहीही तरतूद केलेलीच नाही.
यावर्षी पैसे मिळणार नाहीतच व पुढील वर्षीच्या विषयावर आताच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. कारण एकटय़ा मनपाला एवढी मोठी रक्कम कोणत्या शिर्षांखाली मंजूर करायची असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. नाविन्यपुर्ण योजना या शिर्षांसाठी नियोजन समितीच्या पुढील वर्षांच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदच फक्त १२ कोटी रूपये आहे. त्यातील तब्बल ७ कोटी म्हणजे निम्यापेक्षा जास्त रक्कम मनपाला समितीत मंजूर होणे अशक्य आहे. कारण या योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातही अनेक कामे घेण्यात येत असतात.
मनपाकडे तर स्वत:चे म्हणून मंडईच्या बांधकामासाठी काहीही पैसे नाहीत. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांप्रमाणे नियोजित इमारतीच्या गाळ्यांचे बुकिंग घेऊन त्या पैशावर बांधकाम करावे अशी सुचना काही नगरसेवकांनी केली होती, मात्र त्यांच्याप्रमाणे ब्लॅक व्हाईटचा व्यवहार मनपाला करता येणे शक्य नसल्याने त्यातही काही तथ्य नाही. एकूणच नेहरू मंडईचे पुर्ननिर्माण हा मनपासाठी आता अत्यंत अवघड विषय झाला आहे.
