आपत्ती व्यवस्थापन विभागच आपत्तिजनक!

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची ऐशीतैशी
आपत्तीच्या वेळी जनतेच्या मदतीला तातडीने धावून जाता यावे, यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्हय़ाच्या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन विभाग तैनात केला आहे. मात्र, अकार्यक्षम कारभारामुळे हा विभागच आता आपत्ती बनू लागला आहे. चाकूर तालुक्यातील नळेगाव येथे एस.टी. बसमध्ये शोभेची दारू घेऊन जात असताना बसमध्ये स्फोट झाला. यात वीसजण जखमी, तर चौघे गंभीर जखमी झाले. मराठवाडय़ातील एटीएसचे पथक कामाला लागले व दोन दिवसांत स्फोटाचे कारण नेमके काय आहे? याची माहिती पुढे येऊन तिघांना अटक करण्यात आली.
मात्र, नळेगाव स्फोटाच्या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बसमधून प्रवास करणारी मंडळी सरकारदरबारी बेवारस बनली असल्याचे चित्र समोर आले आहे. विमानप्रवास करताना प्रत्येक ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणेचे अधिकारी तैनात केले जातात. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सामानाची व व्यक्तीची तपासणी केली जाते. विमानात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना वेगळा दर्जा, परंतु रेल्वे, बसने प्रवास करणाऱ्यांना दुय्यम दर्जा हा भेदभाव का, याचे उत्तर काही सरकार देत नाही. स्फोटासारख्या घटनेनंतर यावर तात्पुरती चर्चा होते व पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, असा प्रकार होतो.
रेल्वे अथवा एस.टी. बसमधून वा खासगी वाहनातून होणारा प्रवास असो, या सर्वच प्रवासात सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे. रेल्वे, एस.टी. स्थानकासारख्या ठिकाणी तपासाची यंत्रणा कार्यरत करायला हवी. खासगी प्रवासात खासगी वाहन चालवणाऱ्या यंत्रणेकडे ही जबाबदारी सोपवायला हवी. असे केले तरच प्रवाशांची सुरक्षा अबाधित ठेवता येईल. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग दरवर्षी अग्निशामक सुरक्षा जवानांचे प्रात्यक्षिक घेते.
पावसाळय़ात नदीला येणाऱ्या पुरासंबंधी प्रशासन कसे दक्ष आहे? याचे प्रदर्शन भरवते. पण हे केले की आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे वर्षभराचे काम संपते. या व्यतिरिक्त काही आपत्ती आहे वा असते हे या विभागाच्या गावीही नसते.
बेवारस वस्तूला कोणी हात लावू नये, अशी जाहिरात काही वर्षांपासून केल्यानंतर नागरिक यासंबंधी दक्ष झाले आहेत. एस.टी. वाहक-चालकांचे वर्षभरातून किमान एकदा प्रशिक्षण घ्यायला हवे. किमान काही बाबींची माहिती द्यायला हवी. पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आग लागण्यासारखा प्रसंग ओढवल्यास नेमके काय केले पाहिजे? आग लागणारच नाही याची काळजी कशी घेतली पाहिजे? याचे प्रशिक्षण अजिबात दिले जात नाही. या व अशा बाबींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
हैदराबादसारख्या शहरात गेल्या काही वर्षांपासून बाहेरून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांची रोजच्या रोज नोंद पोलीस यंत्रणेमार्फत ठेवली जाते.
हैदराबादमध्ये शक्य आहे ते अन्य ठिकाणी का नाही? याचाही विचार प्रशासनाने करण्याची गरज आहे. स्फोटासारख्या आपत्तीच्या प्रसंगानंतर एकदा थोडीबहुत मदत दिली गेली की शासन, जनता सगळेच असे प्रसंग विसरून जातात. या प्रसंगात ज्यांना शारीरिक अपंगत्व आले, त्यांना मात्र आयुष्यभर त्या घटनेची तीव्रता सहन करावी लागते. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग ही आपत्ती न होता लोकांनी त्याचे इष्टापत्तीत रूपांतर करावे, यासाठी ठोस उपक्रम राबवेल तो सुदिन ठरेल.