जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्यास रोगराईचा धोका

शहरात मोठय़ा प्रमाणात खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढत असतानाच जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची गुंतागुंतीची समस्या निर्माण झाली आहे. यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास नागपूरकरांना संसर्गजन्य आजाराला तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील रुग्णालयांमध्ये दररोज मोठय़ा प्रमाणात जैविक कचरा निर्माण होत असतो आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे या रुग्णालयांपुढे मोठे आव्हान ठरले आहे. कारण तशी विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावली गेली नाही तर त्यातून गंभीर रोगराई पसरण्याचा धोका असतो. केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये बायोमेडिकल वेस्ट (मॅनेजमेंट हॅण्डलिंग रुल्स) कायद्यान्वये रुग्णालयांना नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. शहरात दीड हजार खासगी रुग्णालये असताना फक्त आठशे रुग्णालयांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या रुग्णांकडून जैविक कचरा उचलण्यासाठी प्रत्येकी खाट याप्रमाणे दरमहिना १७० रुपये घेतले जातात. ही रक्कम जास्त असल्याने अनेक खासगी रुग्णालये सदस्य झाले नाही. तर लोकांनीच लहान रुग्णांना त्यातून वगळावे अशी मागणी केल्याने या रुग्णालयांनी सदस्यत्व स्वीकारले नसल्याची माहिती महापालिकेचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अशोक उरकुडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. जैविक कचरा विल्हेवाट कायद्याचे उल्लंघन केल्यावरून गेल्या दीड वर्षांत शहरातील काही प्रमुख रुग्णालयांकडून साडे सहा लाख रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आला. यामध्ये वोक्हार्ट आणि रेनबो यासारख्या रुग्णालयांचा समावेश असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरमहा एक हजाराहून जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या शासकीय आणि खासगी अशा सर्व रुग्णालयांना जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी इन्सिनरेटरची यंत्रणा उभी करावी लागते. शहरातील मेडिकल, सुपर स्पेशालिटी, मेयो व डागा या शासकीय रुग्णालयात जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. प्रत्येक रुग्णालयामध्ये तीन प्रकारचा जैविक कचरा निर्माण होतो. यामध्ये कापूस, गॉज, प्लास्टिकच्या सिरिंज, सलाईनच्या बाटला, काचेच्या वस्तू, मानवी अवयव व रक्ताचा समावेश असतो. हा कचरा जास्तीत जास्त ४८ तासाच्या आत गोळा करून आधुनिक यंत्रणेच्या सहायाने त्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. हा कचरा आठशे ते एक हजार अंश तापमान असलेल्या भट्टीत (इन्सिलेटरमध्ये) जाळून भस्मसात करणे आवश्यक असते. परंतु शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयात ही यंत्रणा नसल्याने व महापालिकेच्या योजनेत समाविष्ट न झाल्याने नागपूरकरांना धोकादायक ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक रुग्णालये तर त्यांच्या रुग्णालयात निर्माण होणारा कचरा महापालिकेने लावलेल्या कचऱ्याच्या डब्यात टाकून, जमिनीत खड्डा करून पुरुन टाकतात किंवा खुल्या जागेवरच जाऊन विल्हेवाट लावतात. जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत शहरातील अनेक रुग्णालयांमध्ये पुरेशी जागरुकता दिसून येत नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला यासंदर्भात कठोर कारवाईचे अधिकार आहेत. परंतु नोटीस पाठवण्याशिवाय व निर्वाणीचा इशारा देण्याशिवाय खास उपाययोजना करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वेळोवेळी जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट न लावणाऱ्या रुग्णालयांना नोटीस पाठवते. त्यांच्याकडून दंडही वसूल करते. परंतु त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी (दोन) डॉ. प्रकाश मुंडे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. जास्तीत जास्त जनजागृती व्हावी, यासाठी मंडळाचा कल असल्याचेही ते म्हणाले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला खूप काही अधिकार आहे. परंतु त्या अधिकाराचा वापरच करत नाही. अन्यथा शहरात आणखी बदल दिसून आला असता असे मत डॉ. अशोक उरकुडे यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केले.