संपकर्त्यां प्राध्यापकांसाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या विद्यापीठाविरुद्ध असंतोष

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने परीक्षा पुढे ढकलल्याच्या निर्णयाचा फुले शाहू आंबेडकर अध्यापक परिषदेने तीव्र निषेध केला आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४नुसार शासनाने विद्यापीठाला वेळेवर परीक्षा घेण्याविषयी व संपकरी प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संपकरी प्राध्यापकांना विद्यापीठाने केवळ नोटीस बजावली. प्राचार्य व संपकरी प्राध्यापक संघटनेच्या दबावाखाली येऊन विद्यापीठाने परीक्षा पुढे ढकलल्याचा आरोप अध्यापक परिषदेने केला आहे. विद्यापीठाची ही एकप्रकारे पळवाट आणि शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. विद्यापीठाच्या प्रत्येक कार्यव्यवस्थापन समितीत प्राध्यापक संघटनेचे प्रतिनिधी आहेत. स्वार्थासाठी संघटनेचे नेते कुलगुरूंवर दबाव आणतात विद्यार्थ्यांना वेठीस धरत आहेत. ज्ञान देणाऱ्या प्राध्यापकांच्या लौकिकास हे कृत्य अशोभनीय आहे. प्राध्यापकांचा संघर्ष शासनाशी आहे. विद्यार्थ्यांशी नाही. हे संप करणाऱ्या प्राध्यापकांना समजू नये, एवढे ते दुधखुळे नाहीत. असे असताना विद्यार्थ्यांनी ढाल करून शासनास वेठीस धरणाऱ्या व विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खेळणाऱ्या प्राध्यापक संघटनांचा त्याचबरोबर परीक्षा पुढे ढकलणाऱ्या विद्यापीठाचा फुले-शाहू-आंबेडकर अध्यापक परिषदेने निषेध केला आहे. यासंदर्भात परिषदेचे सरचिटणीस केशव मेंढे म्हणाले, १९ सप्टेंबर १९९१पासून अधिव्याख्याता होण्यासाठी उमेदवार नेटसेट उत्तीर्ण असायला हवे, अशी अट युजीसीने घातली होती.  प्राध्यापकांच्या संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने करून, दबाव आणून ती अट शिथिल करण्यास भाग पाडले. प्राध्यापकांच्या सेवा ज्या तारखेपासून शासन निर्णय निर्गमित होईल त्या दिनांकापासून ग्राह्य़ धरून त्यांना अनुषंगिक लाभ मंजूर करण्यात येईल, असे मान्य केले. आम्ही मात्र जेव्हापासून नोकरीला लागलो तेव्हापासून लाभ मिळाला पाहिजे, हा संपकरी प्राध्यापकांचा हेकेखोरपणा प्राध्यापकांना शोभत नाही. वेतनवाढीसाठी काढलेले सर्व शासन निर्णय मान्यतेसाठी संघर्ष करायचा आणि पात्रतेबाबतचे शासन निर्णय मान्य नाही म्हणायचे हा प्राध्यापकांचा दुटप्पीपणा आहे. संपकरी प्राध्यापकांच्या याच दुटप्पीपणामुळे त्यांची प्रतिमा समाजात मलीन होत असून त्यांच्याविषयी साधी सहानुभूतीही समाजात नाही.
 परीक्षेच्या होत असलेल्या नुकसानाबद्दल विद्यार्थ्यांची माफी मागितल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून निघणार नाही.  शासनाचा आदेश नाकारणारे कुलगुरू, प्राचार्य आणि संपकरी प्राध्यापक या सर्वावर शासनाने त्वरित कारवाई करावी आणि कायद्याचे राज्य आहे, असे दाखवून द्यावे, अशी जोरकस मागणी अध्यापक परिषदेतर्फे केशव मेंढे यांनी केली आहे.