महापालिकेच्या स्थायी समितीने पारगमन कराची जादा रकमेची निविदा स्थगित करून जुन्या निविदेला मुदतवाढ देत मनपाचे आर्थिक नुकसान केल्याचे जोरदार पडसाद आता उमटू लागले आहेत. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार राम शिंदे यांनी याची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले, तर माजी महापौर संग्राम जगताप यांनी नगरविकास मंत्र्यांकडे याची तक्रार करत समितीच बरखास्त करावी, अशी मागणी केली. काँग्रेसचे निखिल वारे यांनी यापुर्वीच अशी मागणी केली आहे.
उपमहापौर गीतांजली काळे यांनीही पक्षाने यात लक्ष घालावे व पक्षाची होत असलेली बदनामी थांबवावी, अशी मागणी केली असल्याची माहिती दिली. शहरातील काही संघटनांनीही याबद्दल समितीचा निषेध केला आहे. छात्रभारती या विद्यार्थी संघटनेने, तर शिक्षण हक्क कायद्यावरची मनपाची सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीची पारगमन कराची सभा यांचा संबंध जोडून नगरसेवकांना उघडेच केले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष केदार भोपे यांनी म्हटले आहे की शिक्षण हक्क कायद्याच्या सभेला नगरसेवकांची अत्यल्प उपस्थितीत होती. स्थायी समितीच्या सभेला मात्र दोन तास आधीच सगळे उपस्थित होते. अशा नगरसेवकांच्या हातून शहराचे आणि शिक्षणाचेही काय भले होणार असा प्रश्न करत संघटनेचे नगरसेवकांचा निषेध केला आहे.
आमदार शिंदे यांनी सांगितले की मनपाची स्थायी समिती भाजपच्या ताब्यात आहे. समितीकडून मनपाचे आर्थिक नुकसान करणारा निर्णय झाला असल्याचे बोलले जात आहे. त्याची दखल घेऊन चौकशी करू. संस्थेचे हित सांभाळणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. ते चुकले असल्यास प्रसंगी निर्णय बदलणे भाग पाडू असे शिंदे म्हणाले. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अभय आगरकर, तसेच शहर सरचिटणीस जगन्नाथ निंबाळकर यावेळी उपस्थित होते. आगरकर यांनी आपण यापूर्वीच सभापती बाबासाहेब वाकळे यांच्याशी चर्चा करून त्यांना फेरविचार करण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती दिली.
माजी महापौर जगताप यांनी नगरविकास मंत्रालय, तसेच जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली आहे. सर्वाधिक रकमेची निविदा बेकायदेशीपणे स्थगित करण्यात आली आहे. त्यात त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसतो आहे. जुन्या ठेकेदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढ दिल्याने मनपाचे रोज १ लाख रूपयांचे नुकसान होत आहे. याला समितीच जबाबदार आहे, त्यामुळे या निर्णयाची जबाबदारी त्यांच्यावर फिक्स करून समिती बरखास्तच करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यात कोणकोण सहभागी आहे ते उघड व्हावे यासाठी संपूर्ण निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणीही जगताप यांनी केली नगरविकास मंत्रालय व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दरम्यान, मनपाचे रोजचे १ लाख रूपये नुकसान होण्याचा आज तिसरा दिवस होता. समितीने मागवलेल्या व प्रशासनाने त्यानुसार प्रस्तावित केलेल्या वकिलांच्या सल्ल्याचा अद्याप काहीही पत्ता नाही. जाहीर झालेली निविदा फेरनिविदा आहे किंवा नाही याचाच सल्ला फक्त वकिलांनी त्यासंबंधीची कागदपत्र व सरकारचा अध्यादेश वाचून घ्यायचा आहे. त्याला किती उशीर लागेल हे प्रशासनही सांगू शकत नाही. माहिती पाठवली आहे एवढेच प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान किती दिवस सुरू राहील हे सांगता येणे अवघड झाले आहे.