पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेतील घरे मिळावीत, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी कष्टकरी कामगारांचे नेते बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली लाभार्थ्यांचा महापालिकेवर मोर्चा काढला व आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याकडे दाद मागितली. मात्र, पालिका-प्राधिकरण तिढा व शासकीय अडचणी सांगत आयुक्तांनीही या विषयावर हतबलता व्यक्त केली.
घरकुल योजना पूर्ण करा, कर्ज प्रकरणे झालेल्यांना घराचा ताबा द्या, दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू करा आदी मागण्यांसाठी नुकताच मोर्चा काढण्यात आला होता. तेव्हा शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली व लाभार्थ्यांची बाजू मांडली. तेव्हा आयुक्तांनीही पालिकेच्या अडचणी सांगितल्या. घरकुलासाठीच्या जागेचे ११४ कोटी प्राधिकरणाने मागितले आहेत, त्याशिवाय ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र न देण्याची भूमिका घेतली आहे. हे प्रकरण राज्य शासनाकडे असून आपण आतापर्यंत चार पत्र पाठवली असून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य सरकारने ही रक्कम माफ केली, तर पुढील प्रक्रिया वेगाने पार पडेल. ते ११४ कोटी देण्याची पालिकेची परिस्थिती नाही. त्यामुळे हे पैसे लाभार्थी की महापालिकेकडून उभे करायचे, याबाबतचा ठराव पालिका सभेसमोर आणावा लागेल. चऱ्होली व डुडुळगावमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागेत घरे बांधण्याविषयीचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे पाठवला आहे, त्यांची मंजुरी आल्यास तेथे काही प्रमाणात घरे होऊ शकतील, असे आयुक्तांनी सांगितल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.
आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेने आम्ही समाधानी नाही, त्यामुळे महापालिकेचा निषेध करण्याची भूमिका आपण घेतली असून यापुढील काळात ‘घरकुल’ चे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कांबळे यांनी दिला आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 22nd Jan 2013 रोजी प्रकाशित
‘घरकुल’ च्या विषयावर पिंपरी पालिका, प्राधिकरणाचा तिढा; आयुक्तही हतबल
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेतील घरे मिळावीत, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी कष्टकरी कामगारांचे नेते बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली लाभार्थ्यांचा महापालिकेवर मोर्चा काढला व आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याकडे दाद मागितली.
First published on: 22-01-2013 at 02:59 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Dispute between pimpri chinchwad municipal corporation and development authority on gharkul issue