मनुष्य स्वभावाचे विविध पैलू वेगवेगळ्या प्रसंगात प्रकर्षांने अधोरेखीत होत असतात. महापालिकेत वादग्रस्त विषयांना मंजुरी देऊन सभा आटोपती घेण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. परंतु अशा प्रकारांमधूनच एखाद्या नेत्याच्या कार्यशैलीची ओळख जनतेला होत असते. मनसेचे अध्यक्ष राज अन् शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव या दोन ठाकरे बंधुंच्या स्वभावाची तुलना पालिकेतील सत्ताधारी मनसेच्या कारभारावरून होणे सुरू झाले असून वादग्रस्त विषयांना मान्यता देणाऱ्या मनसे सदस्यांच्या भूमिकेवर सोयीस्करपणे मौन बाळगून नऊ महिन्यांनंतर विकास काय असतो ते दाखवितो, असा आविर्भाव राज यांनी आणल्यामुळे यापूर्वी अशाच प्रकरणात तत्कालीन महापौरांना थेट मातोश्रीवर पाचारण करून वादग्रस्त विषय पुन्हा सभेत मांडण्याची तंबी देणाऱ्या उध्दव यांची आठवण प्रकर्षांने नाशिककरांना झाली आहे. उभयतांच्या कार्यशैलीतील फरकावर सध्या राजकीय वर्तुळात वेगवेगळी चर्चा होत आहे.
राज आणि उद्धव यांचा परस्परभिन्न स्वभाव अन् कार्यशैली यांची अनुभूती या निमित्ताने शहरवासीयांनाही मिळाली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अमोघ वक्तृत्व शैलीचा वारसा जोपासणारे राज यांना मिळालेली प्रचंड प्रसिद्धी तर दुसरीकडे नेमस्त स्वभाव आणि ‘ठाकरेशैली’ विपरित वक्तृत्व हे उद्धव यांचे वैशिष्टय़े. उभयतांच्या कार्यशैलीच्या इतर गुणांचीही चर्चा होणे स्वाभाविक असून पालिकेत घडलेल्या नाटय़ावरून हाच वेगळा पदर पुढे आला आहे.
मागील आठवडय़ात पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी मनसे-भाजपने कोटय़वधी रूपयांच्या वादग्रस्त विषयांना विनाचर्चा मंजुरी दिल्यावरून वादंग निर्माण झाले आहे. कोणतीही चर्चा न करता अवघ्या काही मिनिटांत अनेक महत्वपूर्ण विषयांना मंजुरी देत सभेचे कामकाज गुंडाळण्यात आले. शहरातील पथदीप बदलून खासगीकरणातून एलईडी दिवे बसविणे, डिफर्ड पेमेंटमधून रस्ते विकास, गोदावरी नदीतील पाणवेली व गाळ काढण्यासाठी साडे सतरा कोटी रूपयांची रोबोट यंत्रणा व साडे सात कोटीच्या शिडीची खरेदी, पदोन्नती अशा अनेक महत्वपूर्ण विषयांचा त्यात समावेश आहे. यावेळी एलईडी पथदीप बसविण्याबाबतच्या लक्षवेधीवर चर्चा झाली नाही. यावरून सभागृहात बराच गदारोळ झाला.
सभेच्या दुसऱ्याच दिवशी मनसेचे अध्यक्ष राज हे काही कार्यक्रमानिमित्त नाशिकला आले होते. पालिकेची सत्ता वर्षपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना विकास कामे होत नसल्याविषयी ओरड सुरू आहे. हा धागा पकडून राज यांनी नऊ महिने पूर्ण झाल्यानंतर नाशिकच्या विकासाचा पट मांडणार असल्याचे नमूद केले. विकासाच्या मुद्यावरून टीका करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची खिल्ली उडवत त्यांनी वेळ निभावून नेली. विकास कामांबद्दल पुन्हा एकदा नवीन आश्वासन देणाऱ्या राज यांनी आदल्या दिवशीच्या सभेत जे काही घडले, त्यावर बोलण्याचे टाळले. वादग्रस्त विषयांवर चर्चा न करण्याच्या मनसेच्या धोरणावर त्यांनी एकप्रकारे शिक्कामोर्तब करत महापौरांसह सदस्यांना पाठिशी घातल्याचे पहावयास मिळाले.
साधारणत: सव्वा वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने सर्व विषयांना मंजुरी देत सभा गुंडाळण्याचा प्रकार शिवसेना सत्तेत असताना घडला होता. तेव्हा मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीचे वेगळेच स्वरूप पहावयास मिळाले. तत्कालीन महापौर नयना घोलप यांना मातोश्रीवर बोलावून कार्यकारी प्रमुखांनी त्यांना खडेबोल सुनावले होते. खत प्रकल्पाचे खासगीकरण, याच प्रकल्पात कर्मचारी भरती, विकास आराखडय़ातील आरक्षित भूखंड खासगी संस्थांना देणे अशा अनेक वादग्रस्त विषयांचा त्यात समावेश होता. कोणतीही चर्चा न करता एकतर्फी घेण्यात आलेले हे विषय पुन्हा सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचे फर्मान उद्धव यांनी काढले होते. परिणामी, इच्छा असो वा नसो, घोलप यांना ते विषय पुन्हा पटलावर मांडावे लागले. त्यावर चर्चा होवून संबंधित विषय सभागृहाने रद्दबातल ठरविले. विशेष म्हणजे, वादग्रस्त विषय मंजूर करण्यास विरोधकांसह भाजपच्या तत्कालीन ऊपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांनीही विरोध दर्शविला होता. वृत्तवाहिन्यांवरून या संदर्भातील माहिती समजल्यानंतर उद्धव यांनी लागलीच दखल घेतली होती. पालिकेच्या वर्तुळात अलीकडच्या काळात घडलेल्या या दोन वेगवेगळ्या प्रकारांमधून राज अन् उद्धव यांच्या कार्यशैलीतील फरक प्रकर्षांने अधोरेखीत झाला आहे. मनसेसोबत आघाडी करणाऱ्या भाजपच्या विद्यमान उपमहापौरांनी या वादग्रस्त सभेत मात्र मौन बाळगणे पसंत केले.
