येथील महापालिकेत महापौर व स्थायी समिती सभापतींमध्ये सुरू असलेला वाद आता टक्केवारीवर येऊन पोहोचला आहे. कंत्राटदारांनी कुणालाही टक्केवारी देऊ नये, असे आवाहन करणाऱ्या सभापतींनी आजवर ही पद्धत सुरू होती, अशी कबुलीच दिल्याने आजवर यातून गोळा करण्यात आलेली रक्कम नेमकी कुणाच्या खिशात गेली, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेसची सत्ता असलेल्या येथील पालिकेतील राजकारणाचे आता पुरते वाभाडे निघू लागले आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांत राज्यातील सर्वात बकाल, असा लौकीक मिळवलेल्या या शहरातील नागरिकांचे जीणे अतिशय कठीण झाले असताना महापालिकेत मात्र टक्केवारीसाठी भांडणे सुरू असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. महापौर संगीता अमृतकर व स्थायी समिती सभापती रामू तिवारी यांच्यात सुरू असलेला वाद कामाचे श्रेय लाटण्यावरून आहे, असे भासवले जात असले तरी तिवारी यांनी टक्केवारीच्या मुद्याला हात घालून नेमके भांडण कशावरून आहे, हेच सर्वाना दाखवून दिले. पालिकेची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना विकास कामाच्या किमान ३० टक्के पैसा वाटावा लागतो. त्याचा परिणाम कामांवर झाला आहे. दोन महिन्यापूर्वी झालेले रस्ते सहज उखडतात, पूल वाहून जातात, सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्या कोसळतात. या टक्केवारीमुळेच पालिकेच्या कामाचा दर्जा अतिशय सुमार असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. यावरून सामान्य नागरिकांमध्ये कमालीचा संताप असताना पालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवक मात्र कुठून पैसे मिळतील, याच विवंचनेत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. या महापालिकेत काम करणारे अधिकारीही पैसे खाण्यात अजिबात मागे नाहीत. कुठून किती पैसे मिळतील, यातच ते व्यस्त असतात. परिणामी, विकास नावाचा मुद्दाच पालिकेतून हद्दपार झाला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर तिवारी यांनी कंत्राटदारांनी कुणालाही पैसे देऊ नये, हे केलेले आवाहन बरेच काही सांगून जाणारे आहे. तिवारी यांचे म्हणणे लक्षात घेतले तर गेल्या दीड वर्षांपासून सत्तेत आलेले येथील पदाधिकारी आजवर उघडपणे टक्केवारी घेत होते, हे स्पष्ट होते. ही टक्केवारी नेमकी कुणाजवळ गोळा होत होती व त्याचे लाभार्थी कोण आहेत, याचा खुलासा आता तिवारी करतील काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. तिवारी यांनी या माध्यमातून महापौरांना लक्ष्य केले असले तरी त्यांच्या वतीने नेमके कोण टक्केवारी घेत होते, हेही आता स्पष्ट होणे गरजेचे झाले आहे. गेल्या दीड वर्षांत महापालिकेत सुमारे २५ कोटींची विकासकामे झाली. कंत्राटदारांच्या मार्फत झालेल्या या कामातील टक्केवारी किती आणि ती नेमकी कुणाच्या खिशात गेली, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. तिवारी सभापतीपदावर येऊन चार महिने झाले आहेत. या काळात जमा झालेली टक्केवारी कुणाकडे गेली, असा प्रश्न आता महापौरांच्या वर्तुळातून सहजपणे उपस्थित केला जात आहे.
काँग्रेसचेच हे दोन पदाधिकारी एकमेकांना लक्ष्य करत असताना नेत्यांनी मात्र मौन बाळगले आहे. गेल्या चार महिन्यात महापौरांच्या बदनामीची मोहीम सभापतींच्या गोटातून पद्धतशीरपणे राबवण्यात आली. त्याला प्रत्युत्तर देण्याऐवजी शांत बसलेल्या महापौरांवर आता थेट आरोप झाल्याने येथील महापालिकेचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
