विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतक ऱ्यांसाठी केंद्राने जाहीर केलेली ९२२ कोटी रुपयांची मदत अपुरी असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया शेतक ऱ्यांमध्ये उमटली असून यंदाची दिवाळी काळी दिवाळी म्हणून संपूर्ण विदर्भात साजरी केली जाणार आहे. ज्या प्रमाणात अतिवृष्टीपायी शेती, संपत्ती, पाळीव पशू, पिके आणि शेतजमिनीचे नुकसान झाले त्या तुलनेत अपेक्षेप्रमाणे मदत देण्याऐवजी केंद्र सरकारने शेतक ऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना आहे.
ऑगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी १९३४ कोटींचे पॅकेज विदर्भासाठी घोषित केले होते. या पॅकेजमधील मदत अद्यापही शेतक ऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यांच्या हातात ८० रुपये, १०० रुपयांचे धनादेश स्थानिक प्रशासनाने दिले आहेत. या क्रूर थट्टेमुळे शेतक ऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. शेतक ऱ्यांनी शेते, पिके आणि घरे गमाविली असून ३० लाख शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा तडाखा बसला आहे. परतीच्या पावसाने या पिकांचे नुकसान केले. विदर्भात ४२ लाख एकरातील खरिपाच्या पिकांना पावसाचा फटका बसला आहे. सरकारने कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभावात त्वरित वाढ करण्याचीही मागणी समोर आली आहे. कापसाला ६ हजार रुपये प्रती क्विंटल तर सोयाबीनला ५ हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव देण्याचा आग्रह शेतक ऱ्यांनी धरला आहे.
विदर्भातील लाखो एकर शेतजमीन खरडली गेली असून २० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची आकडेवारी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी एका पत्रकातून सादर केली आहे. एवढी हानी झाल्यानंतरही राज्य सरकार आणि केंद्राने फक्त २८०० कोटींचीच मदत जाहीर केल्याने आधीच खचलेल्या शेतकऱ्याला भीक मागण्याची पाळी येईल, असा इशारा तिवारी यांनी दिला.
शेतीच्या नुकसानी व्यतिरिक्त पूल, रस्ते यांचेही मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून त्यासाठी प्रचंड पैसा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीत कपात करण्यात आल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला. राज्य सरकारकडे अद्यापही शेतीच्या नुकसानीचे अंतिम विवरण सादर झाले नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १ जुलै २००६ रोजी विदर्भासाठी ३७५० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. परंतु, त्यांनी दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत, असेही तिवारी यांनी म्हटले आहे.
