‘पवनराजे यांच्या मारेकऱ्यांना गजाआड झालेले पाहायचे आहे’ या मथळय़ाखाली प्रसिद्ध झालेले वृत्त न्यायालयाच्या निकालाचा विपर्यास करणारे असल्याचा खुलासा खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांचे वकील अॅड. भूषण महाडिक यांनी केला आहे.
शिवसेनेचे आमदार ओमप्रकाश राजेिनबाळकर यांच्या पत्रकार बैठकीचे वृत्त बुधवारी प्रकाशित झाले. त्यावर अॅड. महाडिक यांनी वरील खुलासा केला. पवन राजेनिंबाळकर हत्या प्रकरणात खासदार डॉ. पाटील यांचे वकील हरीश साळवी यांनी गेल्या २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेज मराठी भाषेतील आहेत. बहुतांश साक्षीदार महाराष्ट्रातील आहेत. त्यामुळे हा खटला मुंबई येथील सत्र न्यायालयात चालविण्यात यावा, असे डॉ. पाटील यांच्या वतीने प्रस्तावित केले होते. आनंदीबाई राजेिनबाळकर यांच्या वकील कामिनी जैस्वाल यांनी एक दिवसाची मुदत मागवून २९ ऑक्टोबरला खटला मुंबईत चालविण्याबाबत तीव्र विरोध दर्शविला व खटला महाराष्ट्राबाहेरच चालविण्याची न्यायालयाकडे विनंती केली होती. न्यायालयाने त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी १२ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली होती.
दरम्यानच्या काळात ९ नोव्हेंबरला डॉ. पाटील यांच्या वकिलांनी या प्रकरणाशी संबंधित अधिक कागदपत्रे, आमदार ओमप्रकाश राजेिनबाळकर यांच्यावर दाखल असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांची यादी, आमदार राजेिनबाळकर यांना दूरध्वनीवरून दिलेल्या कथित धमकीसंदर्भातील खऱ्या माहितीची कागदपत्रे तसेच तथाकथित फुटलेल्या साक्षीदारांचे २००६, २०९९ व २०१२मध्ये दिलेले जबाब व साक्ष यांचा तक्तादेखील उपलब्ध करून देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण नवी दिल्ली अथवा मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याबाबत सुचविले होते, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे खुलाशात नमूद करण्यात आले आहे.
‘.. हा तर उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विपर्यास’
‘पवनराजे यांच्या मारेकऱ्यांना गजाआड झालेले पाहायचे आहे’ या मथळय़ाखाली प्रसिद्ध झालेले वृत्त न्यायालयाच्या निकालाचा विपर्यास करणारे असल्याचा खुलासा खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांचे वकील अॅड. भूषण महाडिक यांनी केला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 22-11-2013 at 01:35 IST
मराठीतील सर्व मराठवाडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Distortion of high court judgment