शासन निर्णयात जिल्हा परिषदेने ‘ध’ चा ‘मा’ केल्याने धावपळ

महाराष्ट्र शासनाने जात वैधता प्रमाणपत्रासंबंधी १८ मे रोजी जारी केलेल्या निर्णयाचे परिपत्रक काढताना जिल्हा परिषदेने ‘ध’ चा ‘मा’ करीत समस्त राखीव प्रवर्गाला वेठीस धरले असल्याचे उघड झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने १८ मे २०१३ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जे कर्मचारी १५ जून १९९५ पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरीत लागले व जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून न घेता १५ जून १९९५ नंतर सेवानिवृत्त झाले अथवा त्या दिवसानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतली, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता तपासून सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे, जे हे प्रमाणपत्र सादर करणार नाहीत त्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन त्वरित थांबवावे, असा फतवा काढला आहे.
शासनाच्या तिजोरीतून ज्यांना निधी/अनुदान/सहायक अनुदान मिळते, अशा सर्व संस्था/मंडळे/महामंडळांसह शासकीय मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्र अथवा पडताळणीसाठी सादर केल्याचा पुरावा ३१ जुलै २०१३ पर्यंत सादर करावयाचा आहे. मात्र, १५ जूननंतर सेवानिवृत्त झालेल्यांपैकी फक्त अनूसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांपैकी जे कर्मचारी अनुसूचित जाती, भटक्या विमुक्त किंवा इतर मागासवर्यीय जातीत समाविष्ट असतील त्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवशक्ता नाही. केवळ अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर नोकरीस लागले आणि त्या आधारावर निवृत्त झाले किंवा जात बदल करून निवृत्त झाले अशाच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची शासनाने सक्ती केली आहे. जिल्हा परिषदेने मात्र राखीव प्रवर्गाचीलही सेवानिवृत्तांना जात पडताळणी सादर करण्याचे आदेश दिल्याने त्या कर्मचाऱ्यांची नाहक धावपळ उडाली. काही कर्मचाऱ्यांच्या ही बाब निदर्शनास आली. त्यांनी शिवसेनेचे जिल्बाप्रमुख शेखर सावरबांधे यांच्या कानी ही बाब घातली. त्यांनी शहानिशा केली असता तेसुद्धा स्तंभित झाले. त्यांनी तातडीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी १० जुलैपर्यंत बाहेरगावी असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यांची भेट झाल्यावर शिवसेनेतर्फे त्यांना याचा जाब विचारला जाणार आहे.