राज्याच्या नेत्यांसमोर जिल्ह्य़ातील नेते नमले

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या खमक्या भूमिकेमुळे नगर जिल्ह्यातील कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हतबल होत जायकवाडीत पाणी सोडण्यास असलेला विरोध सोडून दिला आहे. त्यांनी सत्तेसाठी आता लढाईची भाषा बंद केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेती, साखर कारखाने व दुग्धव्यवसायावर गंभीर परिणाम होणार असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
जायकवाडीत पाणी सोडण्याची मूळ कल्पना पवार यांचीच होती. मराठवाडय़ातील मंत्री जयदत्त क्षीरसागर व राजेश टोपे यांना त्यांनी पुढे केले. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनाही त्यांनी राजी केले. पवारांच्या दबावामुळे कॉँग्रेसने नमते घेतले. नगर जिल्ह्यातील नेत्यांचा पाणी सोडण्यास विरोध होता. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे हे मुख्यमंत्र्यांना अनेकदा भेटले, पण उपयोग झाला नाही. अन्य नेत्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड यांनी पवारांच्या सुरात सूर मिसळला. जिल्ह्याच्या हितापेक्षा त्यांनी पक्ष हिताला प्राधान्य दिले. श्रीरामपूरला आवर्तन सोडले तरी चाक बंद करण्याची भाषा करणारे पिचड यांची प्रथमच नरमाईची भूमिका पाहायला मिळाली.
औरंगाबादचे पालकमंत्री असलेले महसूलमंत्री थोरात यांचीही गोची झालेली होती. त्यामुळे त्यांना मौन बाळगावे लागले. भावी मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:ची प्रतिमा त्यांना उभी करता आली. पण, संगमनेर सोडता जिल्ह्याचे हीत त्यांनी पाहिले नाही. कृषिमंत्री विखेंचे काही चालले नाही. पाण्यासाठी मंत्रिपद पणाला लावण्याची त्यांची भूमिका ही केवळ घोषणाच राहिली. पालकमंत्री बबनराव पाचपुते हे कोणताच विषय गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यात पवारांचा आदेश व त्यांच्या श्रीगोंदा मतदारसंघाला झळ बसत नसल्याने ते शांत राहिले. सत्तेसाठी सर्वानीच तडजोडी केल्या.
कॉँग्रेसचे आमदार भाऊसाहेब कांबळे व माजी आमदार जयंत ससाणे, तसेच राष्ट्रवादीचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी नेत्यांच्या आदेशानुसार विरोध सोडून दिला. कांबळे यांना पुन्हा विधानसभेची उमेदवारी, तर साईबाबा संस्थानचे अध्यक्षपद ससाणे यांना हवे असल्याने सुरूवातीला असलेला विरोध त्यांनी मागे घेतला. मुरकुटे हे आक्रमक असले तरी त्यांना राष्ट्रवादीने नरम केले. ते कांबळे व ससाणेंवर केवळ चिखलफेक करत राहील. ज्येष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे, सेनेचे आमदार अशोक काळे, माजी आमदार प्रसाद तनपुरे, आमदार शंकरराव गडाख, चंद्रशेखर घुले, शिवाजी कर्डिले, राजीव राजळे या नेत्यांना साधे विचारलेही गेले नाही. जिल्ह्याचा महत्वाचा निर्णय होत असताना त्यांना दोन्ही पक्षाच्या नेतृत्वाकडून दुर्लक्षित केले गेले. माजी खासदार गोविंदराव आदिक हे स्थानिक राजकारणात मी लक्ष देत नाही, असे नेहमी सांगतात. पाण्यासारख्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नातही त्यांनी अशीच भूमिका घेतली. नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. माजी खासदार बाळासाहेब विखे हे विरोध करत राहिले. आता पक्षात त्यांच्यावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसारखी भूमिका घेण्याची वेळ आली. एकूणच जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वाची कसोटी लागली. त्यात त्यांना माघार घ्यावी लागली.
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी बोलावलेल्या बैठकीत नेत्यांना मामा बनविले गेले. एकेकाळी विखे, काळे, कोल्हे, थोरात, आदिक, पिचड, घुले, तनपुरे या दिग्गज नेत्यांना राज्यातील राजकारणी थरथर कापत. त्यांचा मोठा दरारा होता. अनेकदा पवार, माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, विलासराव देशमुख यांना घेतलेले निर्णय जिल्ह्य़ातील नेत्यांनी बदलायला लावले. पण आता या नेत्यांनाच राज्यातील नेतृत्व साधे विचारायलाही तयार नाहीत. राजकीय पिछेहाट झाल्याने त्यांना हो ला हो म्हणावे लागत आहे. एवढे दुर्दैव नगरच्या राजकारण्यांच्या पदरी प्रथमच आले आहे.
जायकवाडीला पाणी गेल्याने संगमनेर, अकोल्याचे नुकसान होणार नाही. पण, कोपरगाव, राहाता, राहुरी, श्रीरामपूर, नेवासे, शेवगाव या भागातील शेती उद्ध्वस्त होईल. विखे, तनपुरे, गणेश, अशोक, ज्ञानेश्वर, मुळा, संजीवनी, कोपरगाव या साखर कारखान्यांना उसाचा मोठा तुटवडा भासेल. काही कारखाने बंद पडतील. हजारो शेतकरी व साखर कामगार, तोडणी मजूर त्यात होरपळला जाईल. त्यांचे पुढचे भविष्य काळेकुट्ट आहे. नेत्यांनी आपले भविष्य उजळण्याकरिता शेतकऱ्यांशी द्रोह केला आहे. आतातर पाणी सोडण्याला विरोध करणारी आंदोलनेही नेतृत्वाच्या भीतीपोटी दडपायला प्रारंभ झाला आहे. नगरच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच असे घडते आहे.