जिल्हा नियोजन समितीला अखेर शुक्रवारचा मुहूर्त!

पालकमंत्री प्रकाश सोळंके व आमदारांमध्ये समन्वय नसल्याने, तसेच वर्षभरात जिल्हा नियोजन समितीची एकही बैठक न झाल्याने मोठय़ा प्रमाणावर निधी अखíचत राहिला. आता मात्र समितीच्या बैठकीला मुहूर्त मिळाला असून, शुक्रवारी (दि. १६) समितीची बैठक होत आहे.
मराठवाडय़ात जिल्हा नियोजन समितीच्या अंदाजपत्रकानुसार विविध विकासकामांवर खर्च करण्याबाबत परभणी जिल्हा सर्वाधिक पिछाडीवर आहे. नियोजन समितीच्या बैठकीतून निष्पन्न जिल्ह्य़ाचा आराखडा ७१ कोटी ८१ लाख आहे. एवढय़ा रकमेची तरतूद  झाली असताना जिल्ह्य़ात मात्र केवळ ७ टक्के रक्कम खर्च झाली. समितीच्या बैठकाच होत नसल्याने हा प्रकार घडत गेला. विकासास आलेला पैसाच खर्च होत नसल्याने जिल्ह्य़ाच्या विकासाला मोठी खीळ बसली. अशा स्थितीत आता १६ नोव्हेंबरला समितीची बैठक होत आहे. गेल्या १ एप्रिलपासून चालू आर्थिक वर्षांत समितीची एकही बैठक झाली नाही.
मधल्या काळात पालकमंत्री सोळंके व जिल्ह्य़ातील आमदारांचे जाहीर खटके उडाले. आमदार संजय जाधव (परभणी), मीरा रेंगे (पाथरी), रामप्रसाद बोर्डीकर (जिंतूर), सीताराम घनदाट (गंगाखेड) या चारही आमदारांनी सोळंके यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. एवढेच नाही, तर या आमदारांनी पालकमंत्री बदला, अशी मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली. लोकप्रतिनिधी व पालकमंत्री यांच्यात समन्वय नसल्याने समितीच्या बैठकीत ठरलेल्या विकासकामांना चालना मिळत नाही, हे वास्तव आहे. पालकमंत्री हेकेखोरपणातून अडवणुकीची भूमिका घेतात, असा आरोप चारही आमदारांनी केला.
मध्यंतरी पाथरी येथे जाहीर कार्यक्रमात सोळंके यांनी आमदारांच्या आरोपांचे खंडन करताना विकासकामे राबविण्यासाठी अक्कल लागते, हे विधान केले. या विधानावरून मोठा गदारोळ उठला. जिल्ह्य़ातील चारही आमदारांनी हा विषय विधानसभेपर्यंत पोहोचवला. दरम्यानच्या काळात पालकमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी जिल्ह्य़ातील आमदारांनी नकारात्मक भूमिका घेतल्याने विकास प्रक्रियेत समन्वयच राहिला नव्हता. प्राप्त तरतुदीपैकी केवळ ७ टक्के रक्कमच खर्च झाल्याचे विदारक वास्तव त्यातूनच समोर आले. त्यामुळे  १६ नोव्हेंबरला होणारी समितीची बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
बोर्डीकरांना परवानगी नाही!
जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या १६ नोव्हेंबरला होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी शुक्रवारी येथील न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. जिल्हा बँक विमा घोटाळाप्रकरणी बोर्डीकर यांना जिंतूर विधानसभा मतदारंघवगळता जिल्ह्य़ाच्या अन्य भागात प्रवेश करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्यासाठीही पोलिसांची परवानगी घ्यावी, अशी अट त्यांना घालण्यात आली. त्यामुळे बोर्डीकर यांनी परभणी शहरातील बी. रघुनाध सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास परवानगी द्यावी, या बाबत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्या. आर. बी. गिरी यांच्या न्यायालयात शुक्रवारी तातडीची याचिका दाखल केली होती. न्या. गिरी यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. या वेळी विमा घोटाळाप्रकरणातील फिर्यादी स्वराजसिंह परिहार, अ‍ॅड. प्रताप बांगर हे न्यायालयात हजर होते.