जालना प्रशासनाचा ढिसाळपणा वाढला
विविध शासकीय योजना, कार्यक्रम त्याचप्रमाणे ठरल्यानुसार अंमलबजावणीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी जिल्हापातळीवर बैठका घेत असले, तरी त्या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये गांभीर्य नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अशा बैठकांचे इतिवृत्त तयार करणे आणि संबंधित मान्य विषयाच्या संचिका सादर करण्याबाबत आदेशच काढला आहे.
वास्तविक पाहता एखादी बैठक झाल्यानंतर त्या बैठकीचे इतिवृत्त तयार करून त्यास मान्यता घेणे आणि त्यानंतर मान्य विषयाचा प्रस्ताव असणारी संचिका संबंधित जिल्हा पातळीवरील तातडीने सादर होणे आवश्यक असते. परंतु अशा बैठका झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी मान्यतेसाठी इतिवृत्त सादर करताना ‘अत्यंत विलंब’ करीत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे मान्य विषयाचा पुढील प्रक्रियेसाठी विलंब होतो. त्यामुळे बैठकीस येताना लॅपटॉप तसेच कर्मचारी आणावा आणि बैठक सुरू असतानाच इतिवृत्त तयार करावे, असा आदेश जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशीच इतिवृत्तास मान्यता घ्यावी आणि इतिवृत्त मान्यतेनंतर तिसऱ्या दिवशी मान्य झालेल्या विषयाच्या संचिका सादर कराव्यात, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. जिल्ह्य़ातील विविध खात्यांच्या ५३ अधिकाऱ्यांना हा आदेश बजावण्यात आला आहे.
शासकीय योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे काम करण्यासाठी बैठका, त्याचप्रमाणे त्यानंतर होणारी कार्यवाही या संदर्भात असमाधानकारक अनुभव येत असल्यामुळेच असा आदेश काढण्याची वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांवर आली असल्याची चर्चा शासकीय वर्तुळात आहे.
शासकीय बैठकांबाबत पालकमंत्री राजेश टोपे यांनाही कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात हलगर्जीचा अनुभव गेल्या मंगळवारी आला. पाणीटंचाई आणि दुष्काळी उपाययोजनांबाबत टोपे यांनी घनसावंगी येथे बैठक बोलाविली होती. या महत्त्वाच्या बैठकीस ९ ग्रामसेवक आणि ३ तलाठी गैरहजर होते. ९ ग्रामसेवक उशिरा पोहोचले. बैठकीस गैरहजर राहणाऱ्या त्याचप्रमाणे लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश पालकमंत्री टोपे यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याच बैठकीत दिले.
विविध शासकीय योजना, कार्यक्रम त्याचप्रमाणे ठरल्यानुसार अंमलबजावणीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी जिल्हापातळीवर बैठका घेत असले, तरी त्या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये गांभीर्य नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अशा बैठकांचे इतिवृत्त तयार करणे आणि संबंधित मान्य विषयाच्या संचिका सादर करण्याबाबत आदेशच काढला आहे.
वास्तविक पाहता एखादी बैठक झाल्यानंतर त्या बैठकीचे इतिवृत्त तयार करून त्यास मान्यता घेणे आणि त्यानंतर मान्य विषयाचा प्रस्ताव असणारी संचिका संबंधित जिल्हा पातळीवरील तातडीने सादर होणे आवश्यक असते. परंतु अशा बैठका झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी मान्यतेसाठी इतिवृत्त सादर करताना ‘अत्यंत विलंब’ करीत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे मान्य विषयाचा पुढील प्रक्रियेसाठी विलंब होतो. त्यामुळे बैठकीस येताना लॅपटॉप तसेच कर्मचारी आणावा आणि बैठक सुरू असतानाच इतिवृत्त तयार करावे, असा आदेश जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशीच इतिवृत्तास मान्यता घ्यावी आणि इतिवृत्त मान्यतेनंतर तिसऱ्या दिवशी मान्य झालेल्या विषयाच्या संचिका सादर कराव्यात, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. जिल्ह्य़ातील विविध खात्यांच्या ५३ अधिकाऱ्यांना हा आदेश बजावण्यात आला आहे.
शासकीय योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे काम करण्यासाठी बैठका, त्याचप्रमाणे त्यानंतर होणारी कार्यवाही या संदर्भात असमाधानकारक अनुभव येत असल्यामुळेच असा आदेश काढण्याची वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांवर आली असल्याची चर्चा शासकीय वर्तुळात आहे.
शासकीय बैठकांबाबत पालकमंत्री राजेश टोपे यांनाही कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात हलगर्जीचा अनुभव गेल्या मंगळवारी आला. पाणीटंचाई आणि दुष्काळी उपाययोजनांबाबत टोपे यांनी घनसावंगी येथे बैठक बोलाविली होती. या महत्त्वाच्या बैठकीस ९ ग्रामसेवक आणि ३ तलाठी गैरहजर होते. ९ ग्रामसेवक उशिरा पोहोचले. बैठकीस गैरहजर राहणाऱ्या त्याचप्रमाणे लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश पालकमंत्री टोपे यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याच बैठकीत दिले.
