दिल्ली उच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २००८ रोजी बाजूने निकाल देऊनही हिंगोली जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या मालकीची १ हजार ५१८ चौरस मीटर जागा ताब्यात घेण्यास कुचराई केल्याचे उघड झाले आहे. सध्या हा विषय चांगलाच चर्चेत आहे.
शहरातील पीपल्स बँकेला लागून असलेल्या या जागेवर बांधकाम करून अतिक्रमण केल्याने हे प्रकरण बरेच गाजले. जागेच्या वादाचे भांडण हिंगोली न्यायालयापासून दिल्ली उच्च न्यायालयापर्यंत गेले. डिसेंबर २००८मध्ये या जागेचा निकाल जिल्हा परिषदेंतर्गत हिंगोली पंचायत समितीच्या बाजूने लागला. ८ एप्रिल २००९ रोजी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने रीतसर पंचनामा करून ही जागा ताब्यात घेतली. न्यायालयाच्या निकालानंतर ताबा घेतला, पण जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अतिक्रमणधारकांनी ही जागा पुन्हा ताब्यात घेऊन त्याला टिनपत्र्याचे कुंपण घातले. जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या ७ जानेवारी व ५ फेब्रुवारीच्या बैठकांमध्ये जागेवरील अतिक्रमण काढून संपूर्ण जागेचा ताबा घेण्याविषयी वादळी चर्चा झाली. या जागेसाठी प्रशासनाने कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मंजूर आहे. परंतु प्रशासन मात्र जागा ताब्यात घेण्यास कुचराई करीत असल्याचे चित्र आहे.
